Edited By ,Updated: 01 Dec, 2016 01:01 PM
उत्तरप्रदेश के नगर विकास और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मोहम्मद आज़म खान ने प्रदेश के राज्यपाल राम नाइक पर आरोप लगाया है कि वे संविधान के मुताबिक काम करने के बजाय प्रदेश में आरएसएस के विचारों को थोपने की कोशिश कर रहे हैं।
नई दिल्ली\लखनऊ: उत्तरप्रदेश के नगर विकास और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मोहम्मद आज़म खान ने प्रदेश के राज्यपाल राम नाइक पर आरोप लगाया है कि वे संविधान के मुताबिक काम करने के बजाय प्रदेश में आरएसएस के विचारों को थोपने की कोशिश कर रहे हैं। आज़म खान ने 29 नवंबर को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात कर राज्यपाल के बारे में शिकायत की है। आज़म खान ने एक बातचीत में आरोप लगाया कि एक तरफ तो नरेंद्र मोदी सरकार देश में बेरोजगारों को नौकरी नहीं दे रही है, दूसरी तरफ राज्य सरकार जब पारदर्शी ढंग से बेरोजगारों को नौकरी देने की राह खोल रही है, तो राज्यपाल इस काम में भी अड़ंगा डाल रहे हैं।
आजम ने दावा किया कि राज्यपाल सरकारी काम में बाधा डाल रहे हैं जिससे राजभवन की गरिमा जितनी इस समय गिर गई है, उतनी कभी नहीं गिरी। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्यपाल की भारत के संविधान में कोई आस्था नहीं है और वे सिर्फ आरएसएस की बात थोपने में लगे हैं। आज़म ने कहा कि अगर आरएसएस के हिसाब से ही देश चलाना है तो प्रधानमंत्री संसद में इसकी घोषणा कर दें और देश का संविधान बदल दें, लेकिन इसके लिए देश के युवाआें के भविष्य को दांव पर तो न लगाएं। दरअसल राम नाइक के राज्यपाल बनने के बाद से आज़म खान के मंत्रालयों के कुछ विधेयक राजभवन में अटक गए हैं।
ताजा मामले में राजभवन ने एक अध्यादेश पर ही दस्तखत करने से मना कर दिया। इस अध्यादेश के जरिए राज्य सरकार नगर निकायों में 1500 से अधिक पदों पर भर्तियों की प्रक्रिया शुरू करने वाली थी। उत्तर प्रदेश के नगर निकाय में अधिकारी और कर्मचारियों के हजारों पद कई साल से खाली पड़े हैं। हालत यह है कि एक कार्यकारी अधिकारी के पास 10-10 नगर पालिकाआें का प्रभार है। नौकरियों से जुड़े इस अध्यादेश को लेकर आज़म खान जल्द ही गृहमंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात करेंगे।
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