UP कैबिनेट में पास हुए 11 प्रस्ताव, मॉब लिंचिंग पर योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला

लखनऊः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लोकभवन में यूपी कैबिनेट की अहम बैठक संपन्न हुई। इस दौरान 11 प्रस्तावों पर मुहर लगी, जिसमें मॉब लिंचिंग और बलात्कार पीड़ितों को अंतरिम राहत मुहैया कराने का फैसला भी शामिल है। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता एवं मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी।

इन प्रस्तावों पर लगी मुहरः-

1- मंत्रिमंडल ने धान खरीद नीति को अनुमोदित करते हुए सामान्य किस्म के धान को 1850 रुपये प्रति क्विंटल और ‘ए' ग्रेड के धान को 1837 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदने का निर्णय लिया है। धान की छानबीन के लिए किसानों को 20 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से अतिरिक्त धनराशि चुकाई जाएगी। वर्ष 2018-19 में 48 लाख 25 हजार टन धान खरीदा गया था। वहीं 2019-20 में 50 लाख टन धान खरीद का लक्ष्य रखा गया है। पिछले वर्ष सामान्य श्रेणी का धान 1750 रुपए प्रति क्विंटल जबकि ‘ए' ग्रेड का धान 1770 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदा गया था। साथ ही धान की साफ सफाई के लिए 20 रुपये प्रति क्विंटल अलग से भुगतान किया गया था। धान खरीद एक अक्टूबर से शुरू होकर अगले साल 28 फरवरी तक जारी रहेगी।

2- उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कृषि सेवा नियमावली 1993 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी । इसके तहत ग्रुप सी के प्रविधिक सहायकों की भर्ती लोक सेवा आयोग की बजाय अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा की जाएगी।

3- सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुक्रम में मॉब लिंचिंग में पीड़ितों को क्षतिपूर्ति एवं अंतरिम सहायता प्रदान किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी। इसके तहत जिले में विधिक सेवा प्रधिकरण के माध्यम से सहायता दी जाएगी।

4- यूपी सरकारी चीनी मिल संघ की 23 चीनी मिलों को पेराई सत्र 2019-20 के लिए उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक एवं जिला सहकारी बैंकों द्वारा दी जाने वाली 3221.63 करोड़ रुपये पूंजी के शासकीय प्रस्ताव को मंजूरी।

5- उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति 2019 स्वीकृत। इसके माध्यम से कृषि निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए प्रदेश में आवश्यक बुनियादी ढांचे का विकास किया जाएगा। निर्यात को सुगम बनाने के लिए प्रावधान किए जाएंगे। नीति का लक्ष्य प्रदेश में 17,591 करोड़ रुपये के कृषि निर्यात को वर्ष 2024 तक दोगुना करना है।

6- उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी, 1964 के तहत प्रदेश में संचालित गुड़ एवं खांडसारी इकाइयों के लिए मंडी शुल्क समाधान योजना का विस्तार चीनी वर्ष 2019-20 से 2021-22 तक किया जाएगा।

7- औरैया के दिबियापुर में बस स्टेशन के निर्माण के लिए 2.347 हेक्टेयर भूमि परिवहन विभाग को निशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी।

8- बापू के 150वें जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में उनके विचारों व नीतियों और सयुंक्त राष्ट्र द्वारा तय सतत विकास के 17 लक्ष्यों के अनुरुप प्रदेश के विकास की भावी रणनीति पर विचार-विमर्श के लिए 2 अक्टूबर, 2019 को विधानमंडल का विशेष सत्र चलाया जाएगा। यह सत्र 2 अक्टूबर की रात्रि तक जारी रहेगा।

9- उत्तर प्रदेश आबकारी (मदिरा एवं पावर अल्कोहल संचालन) नियमावली 2019 लागू होगी। इससे प्रदेश में उन्य राज्यों से होने वाली मदिरा की तस्करी व मदिरा की अवैध बिक्री पर प्रभावी अंकुश लगेगा। वैध मदिरा की बिक्री बढ़ाने व उपयोग आधारित राजस्व बढ़ाने में मदद मिलेगी। साथ ही पेट्रोलियम कंपनियों को सुगमता से एथनॉल की आपूर्ति भी सुनिश्चित होगी।

10- गणितज्ञ आनंद कुमार की बायोपिक 'सुपर 30' को राज्य सरकार ने टैक्स फ्री घोषित किया है। इसके तहत स्टेट जीएसटी माफ रहेगी।

11- जेवर में प्रस्तावित नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के मध्य पड़ने वाली 21.36 हेक्टेयर भूमि नागरिक उड्डयन विभाग को निशुल्क हस्तांतरित होगी।