Mayawati बोलीं- अडानी समूह के बारे में वक्तव्य जारी करे केंद्र सरकार

लखनऊ: बसपा (BSP) अध्यक्ष मायावती (Mayawati) ने शनिवार को कहा कि अडानी समूह (Adani Group) के संबंध में अमेरिकी फर्म हिंडनबर्ग (American firm Hindenburg) की रिपोर्ट (Report) और इसके शेयर बाजार में पड़े प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखते हुये सरकार को 31 जनवरी को शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र में वक्तव्य जारी करना चाहिये।       

 

1. देश में पिछले दो दिनों से गणतंत्र दिवस से ज्यादा प्रमुख अदाणी उद्योग ग्रुप के सम्बंध में अमेरिकी फर्म हिण्डनबर्ग की आई निगेटिव रिपोर्ट व उसका शेयर बाजार पर व्यापक बुरा प्रभाव आदि काफी चर्चाओं में है। सरकार चुप है जबकि देश के करोड़ों लोगों की गाढ़ी कमाई उससे जुड़ी हुई है। 1/3 — Mayawati (@Mayawati) January 28, 2023

बसपा सुप्रीमो ने सिलसिलेवार ट्वीट में कहा ‘‘ देश में पिछले दो दिनों से गणतंत्र दिवस से ज्यादा प्रमुख अदाणी उद्योग ग्रुप के सम्बंध में अमेरिकी फर्म हिण्डनबर्ग की आई निगेटिव रिपोर्ट व उसका शेयर बाजार पर व्यापक बुरा प्रभाव आदि काफी चर्चाओं में है। सरकार चुप है जबकि देश के करोड़ों लोगों की गाढ़ी कमाई उससे जुड़ी हुई है।''      

 

2. शेयरों में धोखाधड़ी आदि के आरोपों के बाद अदाणी की सम्पत्ति में 22.6 अरब डालर की कमी व उनके विश्व रैंकिंग घटने से ज्यादा लोग इससे चिन्तित हैं कि सरकार ने ग्रुप में जो भारी निवेश कर रखा है उसका क्या होगा? अर्थव्यवस्था का क्या होगा? बेचैनी व चिन्ता स्वाभाविक। समाधान जरूरी। 2/3

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— Mayawati (@Mayawati) January 28, 2023

उन्होंने कहा ‘‘ शेयरों में धोखाधड़ी आदि के आरोपों के बाद अदाणी की सम्पत्ति में 22.6 अरब डालर की कमी व उनके विश्व रैंकिंग घटने से ज्यादा लोग इससे चिन्तित हैं कि सरकार ने ग्रुप में जो भारी निवेश कर रखा है उसका क्या होगा। अर्थव्यवस्था का क्या होगा। बेचैनी व चिन्ता स्वाभाविक। समाधान जरूरी।''      

 

3.संसद के 31 जनवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र के प्रारंभ में ही सरकार को इस मुद्दे पर विस्तार से स्वयं ही वक्तव्य सदन के दोनों सदन में रखना चाहिए ताकि पूरे देश में व खासकर अर्बन मिडिल क्लास परिवारों में आर्थिक जगत तथा अदाणी ग्रुप आदि को लेकर छाई बेचैनी व मायूसी थोड़ी कम हो सके। 3/3

— Mayawati (@Mayawati) January 28, 2023

मायावती ने कहा ‘‘ संसद के 31 जनवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र के प्रारंभ में ही सरकार को इस मुद्दे पर विस्तार से स्वयं ही वक्तव्य सदन के दोनों सदन में रखना चाहिए ताकि पूरे देश में व खासकर अर्बन मिडिल क्लास परिवारों में आर्थिक जगत तथा अदाणी ग्रुप आदि को लेकर छाई बेचैनी व मायूसी थोड़ी कम हो सके।''