पॉवरलूम बुनकरों  लिए 2006 से लागू विद्युत प्रतिपूर्ति फ्लैट रेट योजना बहाल हो: लल्लू

लखनऊ: उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर पॉवरलूम बुनकरों के लिए 2006 से लागू विद्युत प्रतिपूर्ति फ्लैट रेट योजना को बहाल करने की मांग की। प्रदेश कांग्रेस के मीडिया संयोजक ललन कुमार ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कहा है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा पॉवरलूम कुटीर उद्योग के लिए 2006 से चली आ रही व्यवस्था को समाप्त करते हुए जनवरी 2020 मीटर रीडिंग आधारित प्रतिपूर्ति योजना को लागू कर दिया गया है, जिसके चलते पहले से ही संकटग्रस्त बुनकर समुदाय भुखमरी के कगार पर खड़ा हो गया है।

लल्लू ने बुनकर हित के लिए राम शाह आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की मांग दोहराते हुए कहा कि बुनकरों के आर्थिक और शैक्षिक पिछड़ेपन की समस्याओं को दूर करने के लिए अन्य आयोगों की भांति बुनकर आयोग का गठन किया जाए। उन्होंने मांग की कि हथकरघा उद्योग के बेहतरी के लिए ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाये।

उन्होंने बताया कि लल्लू ने पत्र में मुख्यमंत्री से कोरोना संकट के मद्देनजर बुनकरों के लिए बिजली न्यूनतम दाम पर उपलब्ध कराये जाने की मांग करते हुए कहा है कि जब बुनकरों का सारा कारोबार चौपट हो चुका है, घर चलाने के लिए बुनकर रिक्शा चलने और घर के सामान बेचने को मजबूर हो गये हैं। ऐसे में बिजली के दाम में बढ़ोत्तरी करना उन्हें मौत के मुँह में धकेलना होगा।