CM योगी का निर्देश- PM स्वनिधि योजना पर मिशन मोड पर काम करें जिले

Edited By Moulshree Tripathi,Updated: 20 Oct, 2020 09:00 AM

direction of cm yogi  work on mission mode on pm swanidhi scheme

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना पर मिशन मोड में काम करें और अगले एक सप्ताह में पांच लाख से अधिक

लखनऊ:  उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना पर मिशन मोड में काम करें और अगले एक सप्ताह में पांच लाख से अधिक आवेदन पत्रों को मंजूर कर कम से कम तीन लाख आवेदनों पर ऋण वितरण किया जाना सुनिश्चित करें।मुख्यमंत्री ने सोमवार शाम अपने सरकारी आवास पर प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना तथा धान क्रय केन्द्रों के संचालन की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा किया।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अन्तर्गत प्रदेश में वर्तमान में प्राप्त आवेदनों की संख्या 5.57 लाख, स्वीकृत आवेदनों की संख्या 2.83 लाख है। यह देश में सर्वाधिक है। योजना के अन्तर्गत स्वीकृत आवेदनों के सापेक्ष वितरित ऋण की संख्या 99,000 है, जो देश में दूसरे स्थान पर है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अन्तर्गत मिशन मोड में कार्य करते हुए अगले एक सप्ताह में 05 लाख से अधिक आवेदन पत्रों को स्वीकृत कराकर उनके सापेक्ष कम से कम 03 लाख आवेदनों पर ऋण वितरण किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत) की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने विगत 03 वर्षों में भारत सरकार द्वारा संचालित सभी योजनाओं में सम्मानजनक स्थान बनाया है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में भी राज्य द्वारा अग्रणी स्थान प्राप्त किया जाए, इसके लिए प्रभावी प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि अभियान चलाकर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत) तथा मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के गोल्डन काडर् बनाए और वितरित किए जाएं।       

मुख्यमंत्री ने कहा कि एक नवम्बर को प्रदेश का प्रत्येक गांव प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत) से संतृप्त हो जाए। उन्होंने कहा कि शत-प्रतिशत पात्र लाभार्थियों को गोल्डन कार्ड उपलब्ध कराने के लिए प्रभावी प्रयास किए जाएं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में प्रस्तावित सभी 4,000 धान क्रय केन्द्रों का संचालन सुनिश्चित किया जाए।

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