सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ B.ed अभ्यर्थियों का लखनऊ में धरना प्रदर्शन, अभ्यर्थी बोले- समस्या का समाधान निकाले सरकार

लखनऊ: राजस्थान में लंबे समय से चला आ रहा बीएड-बीएसटीसी विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को सही मानते हुए प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीटीसी अभ्यर्थियों को पात्र मानते हुए B.ed को प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर का रास्ता दिखा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई को बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि लेवल वन के लिए बीएसटीसी और बीटीसी अभ्यर्थी ही पात्र हैं। जबकि बीएड को उच्च प्राथमिक के लिए योग माना है। उसके बाद से भारत में लगभग एक करोड़ के आसपास बीएड अभ्यर्थी है परेशान है। परेशान अभ्यर्थियों ने आज राजधानी लखनऊ के SCERT कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया।



सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अध्यादेश लाए सरकार
बीएड अभ्यर्थियों ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ सरकार अध्यादेश लाए जिससे सभी बीएड अभ्यर्थियों का हित हो सके। धरना प्रदर्शन कर लोगों की सरकार से मांग है कि भारत में लगभग एक करोड़ के आसपास बीएड अभ्यर्थी है ऐसे में सरकार कोई अध्यादेश लाए जिससे छात्रों का ज्यादा से ज्यादा हित हो। वहीं प्रदर्शन कर रहे  छात्रों ने बताया कि उत्तर प्रदेश में 40 लाख के करीब बीएड अभ्यर्थी प्राइमरी भर्ती की तैयारी रहे हैं । लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने का फैसला कही न कही उन्हें निराश कर रहा है।



सीएम योगी से मुलाकात करेंगे छात्र 
बीएड अभ्यर्थी शांतिपूर्वक तरीके से एससीईआरटी लखनऊ निशातगंज पर धरना प्रदर्शन कर रहे है। अभ्यर्थियों की मांग जैसे सरकार ने ट्रांसफर पोस्टिंग मामले पर सुप्रीम कोर्ट फैसले को तथा मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रहने के फैसले को केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर पलटा था ठीक उसी तरह से B.Ed मुद्दे पर भी सरकार अध्यादेश लाए। वहीं छात्रों ने सीएम योगी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपने की बात कही है।



NCERT की लचर पैरवी के कारण सुप्रीम कोर्ट में B.Ed की हुई हार
प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने NCRT पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जब सरकार और  NCERT उच्च गुणवत्ता की बात करते हुए  जून 2018 में नोटिस जारी करते हुए कहा कि बीएड प्राइमरी भर्ती के योग्य है तो फिर ऐसा कैसे बाहर हो सकता है। उन्होंने कहा कि  उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार हैं और केन्द्र भी भाजपा की सरकार है​ ऐसे में सरकार जल्द से जल्द कोई अध्यादेश लाए और प्राइमरी में बीएड को शामिल करें।