Edited By Ruby,Updated: 12 Jun, 2018 02:34 PM
उत्तर प्रदेश में निवेश करने वालों को अब कागजी कार्रवाई के नाम पर परेशान नहीं होना पड़ेगा। यूपी के निवेशकों की फाइलें अब 56 टेबलों पर नहीं घूमेंगी। यह बातें सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही। बता दें कि वह सीजीडी के 9वें बिडिंग राउंड के...
लखनऊः उत्तर प्रदेश में निवेश करने वालों को अब कागजी कार्रवाई के नाम पर परेशान नहीं होना पड़ेगा। यूपी के निवेशकों की फाइलें अब 56 टेबलों पर नहीं घूमेंगी। यह बातें सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही। बता दें कि वह सीजीडी के 9वें बिडिंग राउंड के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रत्येक क्षेत्र में निवेश को सुगम बनाने के लिए नियमों का संशोधन व सरलीकरण किया है।
सीएम ने कहा कि सिटी गैस डिस्ट्रिब्यूशन (सीजीडी) में निवेशकों को जिला स्तर पर तमाम मंजूरी और एनओसी डीएम की अध्यक्षता में बने सिंगल विंडो सिस्टम से तय समय में मिलेगी। वर्तमान में 22 जिलों में सीजीडी की बिडिंग की प्रक्रिया चल रही है।उन्होंने कहा कि सीएनजी के लिए पाइपलाइन बिछाने के लिए जरूरी भूमि की कीमत को 3,000 रुपए रनिंग मीटर से घटाकर एक रुपए मीटर किया है। इस दौरान उन्होंने बायोफ्यूल के क्षेत्र में काम कर रही कंपनियों से काम में तेजी लाने की आवश्यकता जताते हुए सरकार की ओर से पूरा सहयोग देने का भरोसा दिलाया।
गन्ना किसानों का बकाया मूल्य का किया भुगतान
सीएम ने कहा कि उन्होंने गन्ना किसानों को छह वर्ष के बकाया मूल्य का भुगतान कराया है। गन्ना किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए नियमों का सरलीकरण किया गया। इसी का परिणाम है कि प्रदेश में अभी भी 12 चीनी मिलें चल रही हैं। गन्ने से एथनॉल बनाने की मंजूरी देने के लिए केंद्र का आभार जातते हुए कहा कि इससे गन्ना किसानों व चीनी मिलों में नई जान आएगी।
गैस पहुंचाने के लिए 50 हजार करोड़ का किया जाएगा निवेश
वहीं केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि गैस आधारित ईंधन मुहैया कराना सरकार की प्राथमिकता है। यूपी में गैस पाइपलाइन बिछाने व टर्मिनल बनाकर घर-घर गैस पहुंचाने के लिए 50 हजार करोड़ का निवेश किया जाएगा। इनमें छह हजार करोड़ की लागत से पाइपलाइनें बिछाई जाएंगी और 10 हजार करोड़ की लागत से इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा।
