यूपीः 3 वर्ष में प्राप्त हुआ इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र में  20 हजार करोड़ का निवेश

लखनऊ:  उत्तर प्रदेश सरकार ने शनिवार को कहा कि उसने 2017 में घोषित नीति के तहत तीन साल में सूचना प्रौद्योगिकी आईटी व इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र में बीस हजार करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य हासिल किया है। राज्य सरकार ने इस क्षेत्र में अगले पांच वर्ष में 40,000करोड़ रुपये के निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य है।

उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने बताया कि वर्तमान सरकार के गठन के पश्चात दिसम्बर 2017 में घोषित ‘‘उप्र इलेक्ट्रानिक्स मैन्यूफैक्चरिंग नीति '' में प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में निवेश आकर्षित करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थित नोएडा, ग्रेटर नोएडा तथा यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र को ‘‘इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग जोन'' घोषित किया गया था। नीति के अन्तर्गत बीस हजार करोड़ रूपये के निवेश के लक्ष्य को 3 साल में ही लगभग 30 निवेशको द्वारा प्रदेश में निवेश प्राप्त कर अर्जित कर लिया गया है तथा तीन लाख से अधिक रोजगार सृजित हुए हैं। शर्मा के पास सूचना प्रौद्योगिकी विभाग भी है।

उन्होंने कहा कि चीन, ताइवान तथा कोरिया की अनेक प्रतिष्ठित कम्पनियॉं उत्तर प्रदेश में अपनी इकाईयां स्थापित करने के लिये आकृष्ट हो रही हैं। एक ओवरसीज प्रतिष्ठित कम्पनी द्वारा ग्रेटर नोएडा के 100 एकड़ क्षेत्र में इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर ‘‘ईएमसी'' विकसित किया जा रहा है, जिसमें उत्पादन इकाइयां स्थापित की जाएंगी। इस नीति के फलस्वरूप नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र भारत के इलेक्ट्रानिक्स मैन्यूफैक्चरिंग हब के रूप में प्रतिष्ठित हुए हैं। एक सरकारी बयान के मुताबिक शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने नई ‘‘उप्र इलेक्ट्रानिक्स मैन्यूफैक्चरिंग नीति 2020''घोषित की है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को प्रदेश के सभी क्षेत्रों में एक समान विकास के लिए सम्पूर्ण राज्य को शामिल किया गया है।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि उप्र स्टेट डाटा सेन्टर पर एक डीबीटी पोर्टल विकसित तथा होस्ट किया गया है। डीबीटी पोर्टल पर वर्तमान में प्रदेश सरकार के 27 विभागों की 130 डीबीटी योजनाओं को आनबोर्ड किया गया है।वित्तीय वर्ष 2020.21 में 56 हजार करोड़ रूपये से अधिक धनराशि डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में उपलब्ध कराई गई है।