Edited By Imran,Updated: 11 Jun, 2022 02:02 PM
उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में पहुंचे भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर ने कहा बयानों के द्वारा आग उगलने और लगाने के मामले में अगर सरकार ने नूपुर शर्मा व उनके सहयोगी नवीन जिंदल पर कार्यवाही कर दी होती मुकदमा दर्ज कर...
हरदोई: उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में पहुंचे भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर ने कहा बयानों के द्वारा आग उगलने और लगाने के मामले में अगर सरकार ने नूपुर शर्मा व उनके सहयोगी नवीन जिंदल पर कार्यवाही कर दी होती मुकदमा दर्ज कर उनको जेल भेज दिया होता तो कल जो उत्तर प्रदेश में घटनाएं हुई हैं, वह नहीं होती। क्योंकि घटना की शुरूआत वहीं से हुई है और सरकार ऐसे लोगों को बचाने में लगी हुई है।
जिनके वजह से हिंसी हुई उन्हें सरकार बचाने में लगी है: राजभर
राजभर ने कहा कि कल की घटना की शुरुआत उन्होंने ही करी सरकार उनको बचाने में लगी है। जिन्होंने कानून अपने हाथ में लिया उनके लिए सरकार कानूनी कार्यवाही करें, लेकिन निर्दोष को परेशान ना करें। सरकार को पहले अंकुश उन पर लगाना चाहिए जो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं देश संविधान से चल रहा है गलत बयानबाजी करके माहौल को बिगाड़ रहे हैं। पूर्व में प्रदेश शांतिपूर्ण माहौल में था, लेकिन जिस जिले में देश के महामहिम राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हो पूरी प्रशासनिक महकमा हो और वहां का खुफिया तंत्र क्या कर रहा था आईबी के लोग क्या कर रहे थे जितने भी सीआईडी के लोग थे वह क्या कर रहे थे खुफिया तंत्र था इनको तो पहले ही जानकारी होनी चाहिए थी, लेकिन खुफिया तंत्र फेल हो गया इससे बड़ा और कुछ नहीं होगा।कहाकि जिन लोगों ने कानून को अपने हाथ में लिया है उन कार्यवाई करना चाहिए।
बारूद फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट में 13 लोगों की मौत पर खामोश: राजभर
इसके साथ ही उन्होंने कुछ पहले बारूद फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट में 13 लोगों की मौत पर हापुड़ जाते समय राजभर हरदोई में पत्रकारों से रूबरू हुए। राजभर ने कहाकि इतनी बड़ी घटना हो गयी,ले किन अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी प्रतिनिधिमंडल नहीं पहुंचा है। 9 दिन हो चुके ना कोई आर्थिक सहयोग मिला जो हॉस्पिटल में भर्ती हैं उनको भी इलाज नहीं मिल रहा है आज उनसे मिलने का कार्यक्रम है।कहा सरकार मृतकों के परिवारों को 50 लाख और जो जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं उनके इलाज के लिए 20-20 लाख रुपया देना चाहिए लेकिन सरकार ने अभी तक उसको नोटिस में नहीं लिया है।