Edited By Mamta Yadav,Updated: 25 Feb, 2025 04:47 PM
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महाकुंभ में 62 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के संगम में स्नान करने और वहां की गई व्यवस्थाओं की हर ओर प्रशंसा हो रही है। इसी क्रम में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा...
Bareilly News, (मो. जावेद खान): महाकुंभ में 62 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के संगम में स्नान करने और वहां की गई व्यवस्थाओं की हर ओर प्रशंसा हो रही है। इसी क्रम में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा महाकुंभ मेले की व्यवस्थाओं की खुलकर सराहना की। उन्होंने कहा कि करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराना एक बड़ी चुनौती होती है, जिसे मुख्यमंत्री ने शानदार तरीके से पूरा किया है। मौलाना रजवी ने विश्व हिंदू परिषद (विहिप), अखाड़ा परिषद और साधु-संतों को एक पत्र लिखकर मुख्यमंत्री की प्रशंसा की और महाकुंभ में सामाजिक और धार्मिक मुद्दों पर विचार-विमर्श की जरूरत पर जोर दिया।
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बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर उठे आवाज
मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को लेकर चिंता जताई और महाकुंभ के मंच से इस मुद्दे पर आवाज उठाने की अपील की। उन्होंने कहा कि हाल ही में बांग्लादेश में प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार का तख्तापलट कर कट्टरपंथियों ने मोहम्मद युनूस को सत्ता में लाया। उनका आरोप है कि युनूस सरकार बनने के बाद से वहां हिंदू समुदाय पर अत्याचार बढ़ गए हैं, धर्मस्थलों को निशाना बनाया जा रहा है और हिंदू समाज असुरक्षित महसूस कर रहा है।
युनूस सरकार में बांग्लादेश के हिंदू असुरक्षित
मौलाना ने कहा कि भारत के मुसलमान भी बांग्लादेश में हो रही घटनाओं को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने महाकुंभ में शामिल होने वाले दुनियाभर के साधु-संतों से अपील की कि वे एक प्रस्ताव पारित कर बांग्लादेश सरकार को सख्त संदेश दें। उन्होंने कहा कि शेख हसीना के कार्यकाल में कट्टरपंथी शक्तियां कमजोर थीं, लेकिन अब मोहम्मद युनूस कट्टरपंथियों के इशारे पर काम कर रहे हैं, जिससे वहां हिंदुओं की स्थिति खराब हो गई है। मौलाना रजवी ने जोर देकर कहा कि महाकुंभ जैसे वैश्विक मंच से इस गंभीर मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठाए जाने चाहिए।