Edited By ,Updated: 23 May, 2017 08:21 PM
उत्तर प्रदेश सरकार ने अवैध शराब बनाने, उसकी बिक्री रोकने के अलावा लाइसेंसधारी दुकानों पर अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) से अधिक दामों पर बिक रही शराब पर अंकुश लगाने के लिए प्रदेश के सभी 75 जिलों में तहसील स्तर पर 339 नवीन अपराध निरोधक...
लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने अवैध शराब बनाने, उसकी बिक्री रोकने के अलावा लाइसेंसधारी दुकानों पर अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) से अधिक दामों पर बिक रही शराब पर अंकुश लगाने के लिए प्रदेश के सभी 75 जिलों में तहसील स्तर पर 339 नवीन अपराध निरोधक क्षेत्रों/सेक्टरों का गठन किया है।
अपर मुख्य सचिव, दीपक त्रिवेदी ने आज यहां बताया कि सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार इस व्यवस्था के तहत प्रत्येक अपराध निरोधक क्षेत्र/सेन्टर में एक इन्सपेक्टर नियुक्त किया जायेगा, जो अपने सीमा क्षेत्र में होने वाली अनियमितताओं को देखेगा।
उन्होंने बताया कि इन नवगठित अपराध निरोधक क्षेत्रों/सेक्टरों का मुय उद्देश्य शराब की अवैध बिक्री को रोकना तथा एम.आर.पी. रेट से अधिक मूल्य पर शराब की बिक्री को रोकने के अलावा अवैध रूप से कच्ची शराब तैयार करने पर भी पूर्ण प्रतिबंध को सख्ती से लागू करना है। प्रदेश में पहली बार इस प्रकार के सेक्टरों का गठन किया गया है, ताकि अवैध शराब बनाने, उसे बेेचने पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके।
