Edited By prachi,Updated: 21 Jan, 2019 05:02 PM
राजद के बाद अब जदयू भी ओबीसी के अंतर्गत जातियों के लिए नौकरी और शिक्षण संस्थाओं में कोटा बढ़ाने की मांग का समर्थन कर रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि राजद की संख्या बढ़ाने की मांग से उन्हें कोई ऐतराज नहीं है। इसके अतिरिक्त...
पटनाः राजद के बाद अब जदयू भी ओबीसी के अंतर्गत जातियों के लिए नौकरी और शिक्षण संस्थाओं में कोटा बढ़ाने की मांग का समर्थन कर रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि राजद की संख्या बढ़ाने की मांग से उन्हें कोई ऐतराज नहीं है।
इसके अतिरिक्त नीतीश कुमार ने जातिगत आधार पर जनगणना करने की मांग की है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि 2021 में जातिगत आधार पर जनगणना होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 1931 के बाद जातिगत आधार पर जनगणना नहीं हुई है। किस जाति की कितनी संख्या है और क्या सामाजिक हालत है वो जातिगत जनगणना से ही पता चल सकता है।
2015 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने जातिगत जनगणना रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग उठाई थी। वहीं केंद्र की मोदी सरकार द्वारा पिछड़े सामान्य वर्ग को शिक्षा और रोजगार में 10 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला करने के बाद बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने यह मांग उठाई। वहीं सीएम नीतीश कुमार ने बिहार में भी सवर्ण आरक्षण लागू करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि जल्द ही इस संबंध में फैसला लिया जाएगा।
