बिहार कैबिनेट का बड़ा फैसला- स्वास्थ्य विभाग में 2141 पदों के सृजन को दी मंजूरी

पटनाः मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में 19 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बिहार कैबिनेट ने स्वास्थ्य विभाग में कुल 2141 पदों के सृजन को मंजूरी दी।

बैठक में लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसले-

• प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना फेज-3 और फेज-4 में स्थापित किए जा रहे सुपर स्पेशलिटी विभागों के लिए शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कोटि के कुल 1816 पद स्वीकृत किए गए हैं।
• मंत्रिमंडल की बैठक में चिकित्सा निदेशालय के गठन और इसके संचालन के लिए विभिन्न कोटि के 111 पद सृजित करने की अनुमति दी गई।
• आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रत्येक जिले में तीन-तीन कुल 149 पदों के सृजन की मंजूरी दी है।
• समस्तीपुर में बनने वाले राम जानकी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के लिए 591 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए।
• मंत्रिमंडल ने अनुमंडल स्तर के छह अस्पताल रक्सौल, सिकहरना, ढाका, बिरौल, गोगरी, वीरपुर और त्रिवेणीगंज में प्रथम चरण में 50 बेड वाले भवनों के निर्माण के लिए 105 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं।
• बक्सर जिले में आने वाले इटाढ़ी और डुमरांव को सूखाग्रस्त घोषित किया।
• बैठक में फैसला लिया गया कि स्वास्थ्य एवं शिक्षा विभाग की भवन निर्माण से संबंधित योजना की मॉनिटरिंग अब भवन निर्माण विभाग नहीं करेगा।
• मंत्रिमंडल ने बक्सर के डुमरांव में पशुपालन विभाग की 25 एकड़ जमीन स्वास्थ्य विभाग को मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए हस्तांतरित करने की मंजूरी दी।
• राज्य मंत्रिमंडल ने विश्वविद्यालय सेवा आयोग (आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति सेवा शर्त) नियमावली 2019 के प्रारूप को मंजूरी दी है।
• बिहार कैबिनेट ने बीपीएससी द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में ओवर टाइम करने वाले आयोग कार्यालय के कर्मियों के ओवर टाइम मानदेय में वृद्धि की।
• मंत्रिमंडल ने कोर्ट के निर्देश के बाद परिवहन निगम के सेवानिवृत या मृत कर्मचारी के सेवांत लाभ भुगतान के लिए 127 करोड़ रुपए मंजूर किए।
• जमालपुर व औरंगाबाद जलापूर्ति योजना के लिए 191 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली।