इस राज्य में एलईडी बल्ब से बचेगी सालाना 5.77 लाख मेगावाट बिजली

Edited By Punjab Kesari,Updated: 26 Feb, 2018 03:29 PM

led bulbs will save this much light in state

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर घर को किफायती बिजली पहुंचाने के सपने को पूरा करने की दिशा में उत्तराखंड सरकार ने अभियान चला रखा है। शासन ने केंद्र की उजाला योजना के तहत एलईडी उपकरणों के जरिए बिजली बचाने की मुहिम तेज कर दी है...

देहरादून/ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर घर को किफायती बिजली पहुंचाने के सपने को पूरा करने की दिशा में उत्तराखंड सरकार ने अभियान चला रखा है। शासन ने केंद्र की उजाला योजना के तहत एलईडी उपकरणों के जरिए बिजली बचाने की मुहिम तेज कर दी है।

 

अब तक उत्तराखंड पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड, यूपीसीएल कार्यालयों में बिकने वाली एलईडी बल्ब, ट्यूबलाइट समेत रेटेंड ऊर्जा दक्ष पंखे अब पेट्रोल पंप, पोस्ट आफिस, देवभूमि जनसेवा केंद्रों के साथ ही उरेडा के सभी दफ्तरों में वितरित किए जा रहे हैं।

 

बताया गया कि अब तक करीब 44 लाख 50 हजार से अधिक एलईडी बल्ब वितरित किए जा चुके हैं। अनुमान के मुताबिक इससे करीब 5.77 लाख मेगावाट प्रति घंटा एमएचडब्ल्यू बिजली की बचत होगी।
इन दिनों ऊर्जा महकमे में कामकाज की गति तेज हो गई है। लापरवाही बरतने वाले अधिकारी हरकत में है। सचिव राधिका झा ने महकमे में चल रहे घपले-घोटालों की जांच को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही विभाग में राज्य के साथ ही केंद्रीय योजनाओं पर भी मिशन के तहत काम करने के निर्देश दिए हैं।

 

हर घर को रोशन करने के पीएम मोदी के सपने को एलईडी उपकरणों के जरिए पूरा करने का काम किया जा रहा है।
सचिव ऊर्जा ने जानकारी देते हुए बताया कि उजाला योजना के तहत वितरित किए जा रहे उपकरणों की कीमत बाजार में उपलब्ध उपकरणों के मूल्य से काफी कम है। बाजार में 120 से 140 रुपये में बिकने वाली 9 वाट एलईडी बल्ब की कीमत इस योजना के तहत महज 70 रुपये है।

 

जबकि 350 से 450 रुपये में बिक रही एलईडी ट्यूबलाइट केवल 220 रुपये में उपलब्ध है। यही नहीं, ऊर्जा दक्ष 5 स्टार रेंटेड एलईडी पंखों की बाजारी भाव 1800 से 2200 है, जो इस योजना के तहत बेहतर गुणवत्ता के एलईडी पंखे 1100 में वितरित किए जा रहे हैं। सचिव ऊर्जा ने  जानकारी दी कि अब तक 44.50 लाख एलईडी बल्ब वितरित किए जा चुके हैं। इससे 5.77 लाख मेगावाट बिजली की बचत भी होगी। इससे करीब 231 करोड़ रुपये की भी बचत होगी। यही नहीं, इससे सालाना 4.68 लाख टन कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आएगी।

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