Edited By ,Updated: 10 May, 2016 08:24 PM
पानी के बाद अब मेट्रो प्रोजेक्ट पर भी केन्द्र व यूपी सरकार के बीच ठनती नजर आ रही है।
कानपुर(अंबरीश त्रिपाठी): पानी के बाद अब मेट्रो प्रोजेक्ट पर भी केन्द्र व यूपी सरकार के बीच ठनती नजर आ रही है। कानपुर में मेट्रो रेल परियोजना को चालू वित्तीय वर्ष में केन्द्रीय शहरी विकास मंत्रालय द्वारा सैद्धांतिक सहमति देने से इनकार के बाद यूपी के कैबिनेट मंत्री बलवन्त सिंह रामूवालिया ने इसे प्रदेशवासियों के साथ धोखा बताया है।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले अब कानपुर मेटो रेल परियोजना का काम शुरू नहीं हो सकेगा। ऐसी खबर है कि सोमवार को दिल्ली में कानपुर मेट्रो को लेकर हुई बैठक में केन्द्र सरकार ने परियोजना को सैद्धांतिक सहमति देने से इनकार कर दिया है। बैठक में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भेजी गई परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। दरअसल लखनऊ मेट्रो परियोजना पर काम शुरू होने के बाद से अखिलेश सरकार की कोशिश की कि इसी साल कानपुर मेट्रो पर भी काम शुरू कर दिया जाय ताकि चुनाव के वक्त इसे सपा सरकार की उपलब्धियों में शामिल किया जा सके। इसके लिए तेजी से इसका डी.पी.आर. तैयार कराया गया और अनुमोदन के लिए मार्च माह में केन्द्र सरकार के पास भेज दिया गया था।
हालांकि यूपी के अधिकारियों ने तर्क रखा था कि लखनई की तर्ज पर कानपुर मेट्रो को सैद्धान्तिक सहमति मिलनी चाहिए लेकिन केन्द्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने सहमति देने सेे साफ इनकार कर दिया। अब विधानसभा चुनाव से पहले कानपुर मेट्रो का काम शुरू नहीं हो सकेगा। कानपुर को सन् 2014 में मेट्रो का सपना दिखाया गया था और इस सपने को सन् 2020 तक साकार करना था लेकिन अब चुनाव के बाद नई सरकार ही 13720 करोड़ के लागत वाले इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर सकेगी। वहीं कानपुर वालों को मेट्रो की यात्रा के लिये थोड़ा अधिक इन्तजार करना पड़ेगा।
