Edited By Nitika,Updated: 14 Sep, 2019 06:32 PM
उत्तराखंड राज्य विधि आयोग ने कृषि नीति, राजस्व और बेनामी सम्पति अधिनियम विषय पर जनहित में कानून परिवर्तन विषय पर सम्बन्धित पक्षों से चर्चा की है।
देहरादूनः उत्तराखंड राज्य विधि आयोग ने कृषि नीति, राजस्व और बेनामी सम्पति अधिनियम विषय पर जनहित में कानून परिवर्तन विषय पर सम्बन्धित पक्षों से चर्चा की है।
देहरादून स्थित विधानसभा भवन में आयोग की बैठक में कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि राज्य में स्वैच्छिक चकबन्दी की अवधारण होते हुए भी इसे कानूनी दर्जा प्राप्त नहीं है और आर्थिक चकबंदी की भी यही हालत है। उन्होंने कहा कि इसलिए राज्य में, राज्य चकबन्दी अधिनियम में संशोधन के उपरान्त स्वैच्छिक चकबन्दी और आंशिक चकबन्दी को कानूनी अधिकार प्रदान किया जाएगा। इसके सम्बन्ध में विधि आयोग अपनी संस्तुति राज्य सरकार को देगी। उनियाल ने कहा कि यह भी प्रयास किया जाएगा कि कृषि एवं चकबन्दी से सम्बन्धित अव्यवस्थित कानून संहिताबद्व और व्यवस्थित हो।
वहीं बैठक में यह भी कहा गया कि अग्रिम जमानत के सम्बन्ध में विधि आयोग द्वारा संस्तुति सलाह को कैबिनेट बैठक में लाया जाएगा। बेनामी सम्पति अधिनियम को अधिक प्रभावी बनाने के लिए भी चर्चा की गई। बैठक में कहा गया कि पावर ऑफ अटॉर्नी अधिकार को नियंत्रित करने के लिए प्रयास किया जाएगा। आयोग अध्यक्ष न्यायमूर्ति राजेश टंडन ने कहा कि इससे सम्बन्धित समस्त रिपोर्ट मुख्यमंत्री को प्रस्तुत की जाएगी।
