Edited By Nitika,Updated: 09 Sep, 2018 04:00 PM
उत्तराखंड में राज्य सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत एक लाख परिवारों को घर देने के लक्ष्य को पूरा करना मुश्किल लग रहा है। राज्य सरकार को प्रत्येक गरीब परिवार को निश्चित समयावधि के भीतर उपलब्ध करवाना पड़ेगा।
देहरादूनः उत्तराखंड में राज्य सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत एक लाख परिवारों को घर देने के लक्ष्य को पूरा करना मुश्किल लग रहा है। राज्य सरकार को प्रत्येक गरीब परिवार को निश्चित समयावधि के भीतर उपलब्ध करवाना पड़ेगा।
जानकारी के अनुसार, शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक का कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना की घोषणा के डेढ़ साल बाद अब तक राज्य सरकार एक भी परिवार को घर उपलब्ध नहीं करवा पाई है। इस योजना को पूरा करने के लिए राज्य सरकार को जमीन की कमी के कारण परेशानी हो रही है। इसमे देहरादून, हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर में जमीन की सबसे अधिक समस्या आ रही है। वहीं दूसरी तरफ मदन कौशिक ने कहा कि राज्य सरकार 2022 तक हर परिवार को घर देने के लिए सब्सिडी तो दे रहे हैं। इसके साथ ही एक्नॉमिकल विकर सेक्शन को घर भी बनाकर दिए जा रहे हैं।
बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 जून 2017 को प्रत्येक गरीब परिवार को घर देने वाली प्रधानमंत्री आवास योजना की घोषणा की। इस दौरान पीएम मोदी ने देशभर में हर परिवार को घर देने का लक्ष्य तय करते हुए मार्च 2022 तक का समय सरकारों को दिया गया।
