Edited By Nitika,Updated: 25 Apr, 2019 04:33 PM
उत्तराखंड में नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 2013 के केदारनाथ आपदा में लापता हुए लोगों की तलाश के लिए उठाए गए कदमों के बारे में एक महीने के अंदर जवाब मांगा है।
नैनीतालः उत्तराखंड में नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 2013 के केदारनाथ आपदा में लापता हुए लोगों की तलाश के लिए उठाए गए कदमों के बारे में एक महीने के अंदर जवाब मांगा है।
जानकारी के अनुसार, कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति नारायण सिंह धनिक ने जनहित द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की। इसके साथ ही कोर्ट ने निर्देश देते हुए कहा कि वह भीषण बाढ़ और भूस्खलन के बाद लापता हुए लोगों का पता लगाने के लिए सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में 4 सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। वहीं दिल्ली निवासी अजय गौतम द्वारा दायर जनहित याचिका में आपदा में लापता हुए ऐसे लोगों का पता लगाने के लिए विशेष समिति के गठन की मांग की गई थी जिनका हादसे के 6 साल बाद भी कोई सुराग नहीं है।
बता दें कि जनहित याचिका में दावा किया गया है कि 2013 के केदारनाथ हादसे में 4200 लोग लापता हो गए थे जबकि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 3,322 लोगों के बारे में हादसे के बाद जानकारी नहीं मिल पाई थी। अब तक केवल 600 कंकाल ही बरामद हुए हैं।
