15 अगस्त तक मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना की लॉन्चिंगकी करें तैयारी, धन सिंह रावत का निर्देश

देहरादून(कुलदीप रावत): सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत की अध्यक्षता में सहकारिता विभाग की बुधवार को विधानसभा कार्यालय सभागार में समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि 15 अगस्त तक मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना की लॉन्चिंग की तैयारी करें।

बैठक में शासन में सहकारिता के सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने कहा कि राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना मुख्यमंत्री घसियारी योजना पर काम कर रहा है। 20, 20 किलो के साइलेज बैगज बनाये जा रहे हैं। एक दिन में 300 मैट्रिक टन साइलेज बनाया जा रहा है। शुरुआत में 3000 हज़ार मैट्रिक टन साइलेज बनाए जाने का लक्ष्य है। इसे समितियो के माध्यम से 50% अनुदान में राज्य के ब्लॉकों में दिया जाएगा। ताकि महिलाओं का बोझ कम हो सके, उन्हें सहूलियत मिले।

सहकारिता मंत्री डॉ रावत ने समीक्षा बैठक में कहा कि पैक्स कंप्यूटरीकरण पूरा हो गया है। 670 समितियो का कम्प्यूटरिकरण का भी 15 अगस्त से पहले उद्घाटन किया जाये। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड चुनिंदा प्रदेशों में हैं, जहां न्याय पंचायत स्तर पर समितियां कंप्यूटरीकृत हो गई हैं। इससे पारदर्शिता, काम मे गति आई है। अपर निबंधक व राज्य सहकारी बैंक की एमडी ईरा उप्रेती ने कंप्यूटराइजेशन उद्घाटन की शीघ्र तिथि शासन को बताने की बात कही। समीक्षा बैठक में सहकारिता मंत्री डॉ रावत ने जिला सहायक निबंधको को वाहन सुविधा देने के निर्देश दिए। बैठक में यह भी मामला आया था कि ज्यादातर एआर के पास वाहन नहीं हैं। राज्य सहकारी बैंक की एमडी ईरा उप्रेती ने बताया कि 10 जिलों के सहकारी बैंकों व राज्य सहकारी बैंक की एटीएम वैन आ गई, इसका उद्घाटन किया जाना है। बताया गया कि कोविड काल में कॉपरेटिव बैंक की मौजद एटीएम वैन ने काफी लोगों को सुविधा दी। मुख्यमंत्री मोटरसाइकिल योजना के प्रचार प्रसार की बैंकों द्वारा किए जाने की बात कही गई कहा गया कि राज्य के प्रमुख पर्यटन केंद्रों में मोटरसाइकिल योजना का प्रचार प्रसार किया जाए।

बता दें कि राज्य के डिस्टिक कोऑपरेटिव बैंक बेरोजगारों को मोटरसाइकिल के लिए सब्सिडी दें। डॉ. रावत ने सीबीएस प्रणाली एवं डाटा सेंटर की समीक्षा करते हुए निर्देश जारी किए कि जिला सहकारी बैंकों में आपुर्ति, क्रियान्वयन, प्रशिक्षण तथा कोर बैंकिंग समाधान के सम्बंध में निबंधक, सहकारी समितियां, उत्तराखंड द्वारा राज्य सहकारी बैंकों को अधिशासी निदेशक, टेलीकम्यूनिकेशन कंसलटेंट इण्डिया लिमिटेड द्वारा उपलब्ध करवाई गई डीपीआर पर अग्रेत्तर कार्रवाई की जाए। ज्ञात हो कि इसके चलते टीसीआईएल कम्पनी द्वारा हल्द्वानी में डाटा सेंटर की स्थापना की गई है, वो वेकेन्ट पार्टनर को साफ्टवेयर डेमो प्रेषित करें। वर्तमान में कार्यरत सीबीएस प्रदाता कम्पनी विप्रो को 19 दिसंबर 2017 को हुए अनुबन्ध पत्र को समाप्त करने के संबंध में समीक्षा कर डाटा माइग्रेशन के लिए निर्देशित करने को भी कहा गया।

तीसरे महत्वपूर्ण बिंदु स्विच माइग्रेशन की समीक्षा में उन्होंने, जिला सहकारी बैंकों में सर्वत्रा टेक्नोलॉजिस कंपनी6 से स्विच/एटीएम सम्बंधित सेवाएं जो चल रही थी किन्तु उनके द्वारा विभिन्न सेवाओं के लिये समय समय पर अत्यधित धनराशि सेवा शुल्क के नाम पर ली जा रही थी। वीएएस के माध्यम से ग्राहकों को शिक्षित व डिजिटल पेमेन्ट में वृद्धि किये जाने के उद्देश्य हेतु, निबंधक, सहकारी समितियां, उत्तराखंड के आदेशानुसार बैंकों में स्विच का पायलट प्रोजेक्ट किए जाने के निर्देश देते हुये मैसर्स सर्वत्रा के स्थान पर मैसर्स केएफ़एस/ईपीएस से लिए जाने का पायलट प्रोजेक्ट पूर्ण कर लिया गया है व वर्तमान में समस्त संबंधित सेवाएं इन्ही से ली जा रही है, स्विच माइग्रेशन हेतु जिला सहकारी बैंक देहरादून, हरिद्वार को समस्त सेवायें मैसर्स केएफएस/ईपीएस के माध्यम से सुचारू रूप में संचालित करने के निर्देश भी जारी किए गए। सहकारिता में हर व्यक्ति तक पहुंचने की दूरदर्शिता के चलते नई जिला सहकारी बैंक शाखाएं स्थापित करने हेतु 76 नवीन जिला सहकारी बैंकों की शाखाएं जहां तक संभव हो, समीपवर्ती समिति भवन में ख़ोले जाने हेतु दिशा-निर्देशित किया गया। व सम्बंधित अधिकारियों को तत्काल इस विषय में कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया।

मंत्री डॉ. रावत ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुये मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री मोटर साइकिल योजना तथा घस्यारी कल्याण योजना के प्रभावी किर्यान्वन व योजना का जन प्रसार हेतु मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्मो के माध्यम से अधिक से अधिक प्रचार व प्रसार की बात कही गई, जिससे कि प्रदेश भर के वास्तविक पात्रों तक सरकार की इन महत्वकांक्षी योजनाओं को सही तरीके से किर्यान्वित किया जा सके व उक्त योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ योग्य लाभार्थी ले सके।