धामी ने की गडकरी से मुलाकात, उत्तराखंड के विकास को लेकर विभिन्न परियोजनाओं पर की चर्चा

नई दिल्ली/देहरादूनः उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क, परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से भेंट कर, राज्य से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं पर चर्चा की।

धामी के अनुरोध पर, गडकरी ने देहरादून शहर को अत्यधिक यातायात एवं भीड़ से मुक्त कराने के लिए देहरादून रिंग रोड के निर्माण की फिजिबिल्टी सर्वे किए जाने की स्वीकृति दी। इतना ही नहीं, गडकरी ने मुख्यमंत्री को देहरादून में हाईवे के साथ लगे लगभग 1100 एकड़ भूमि पर लाजिस्टिक पार्क, फल एवं सब्जी पार्क और आढ़त बाजार के लिए प्रस्ताव दिया कि राज्य सरकार द्वारा उक्त प्रयोजन हेतु भूमि उपलब्ध करवाने पर निर्माण पर आने वाले समस्त धनराशि केन्द्र सरकार द्वारा वहन की जाएगी। इस कार्य से देहरादून शहर में जाम, अव्यवस्थित आवागमन से राहत मिलेगी।

केंद्रीय मंत्री गडकरी ने उत्तराखंड की लाईफ लाईन कही जाने वाली ऑल वेदर रोड सड़क परियोजना के कार्यों में तत्काल तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने मंत्रालय एवं राज्य सरकार के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि ऑल वेदर सड़क परियोजना का कार्य में किसी प्रकार की देरी उचित नहीं होगी तथा आम जनमानस के आवागमन हेतु उक्त मार्ग को शीघ्र पूर्ण किया जाए। गडकरी ने मुख्यमंत्री के अनुरोध पर कुमाऊं और गढ़वाल के मध्य दूरी एवं समय कम करने के लिए नजीबाबाद-अफजलगढ़ बाई पास (लम्बाई 42.50 किमी.) की स्वीकृति प्रदान की। बाई पास बनने से कुमाऊं गढवाल के बीच की दूरी 20 किमी. कम हो जाएगी तथा आवागमन में 45 मिनट की बचत होगी। उन्होंने मझौला से खटीमा चार लेन सड़क मार्ग की भी स्वीकृति प्रदान की। उक्त मार्ग के निर्माण से उत्तर प्रदेश के जनपद पीलीभीत एवं बरेली हेतु भारी वाहनों एवं आम जनमानस का आवागमन सुलभ एवं आरामदायक होगा। |

इसके अतिरिक्त सितारगंज से टनकरपुर मोटर मार्ग को भी चार लेन में परिवर्तित करने की स्वीकृति प्राप्त हुई। मार्ग निर्माण से जनपद चम्पावत एवं पिथौरागढ़ आवागमन करने में काफी समय की बचत के साथ-साथ मार्ग सुविधाजनक होगा। राज्य सरकार और केन्द्र के मध्य पिथौरागढ़ से अस्कोट मोटर मार्ग (लगभग 47 किमी.) भी ऑल वेदर परियोजना की तरह स्वीकृत किए जाने पर सहमति बनी। यह मार्ग बीआरओ द्वारा निर्मित किया जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में अधिग्रहित भूमि से ऊपर व नीचे यदि मार्ग निर्माण से भवनों एवं अन्य संरचनाओं में क्षति होती है, तो उक्त क्षति की प्रतिपूर्ति भी भारत सरकार द्वारा किए जाने के लिए मुख्यमंत्री के अनुरोध पर केंद्रीय मंत्री द्वारा सहमति दी गई।

इससे समस्त हिमालयी राज्यों को लाभ प्राप्त होगा। बैठक में अप्रैल 2023 में देहरादून में अन्तरराष्ट्रीय स्तर के सेमिनार का आयोजन किए जाने पर भी सहमति प्रदान की गई। उक्त सेमिनार में पर्वतीय क्षेत्रों के लिए उच्च गुणवत्तायुक्त टनल मार्गों का निर्माण किए जाने पर विषय विशेषज्ञों द्वारा विचार विमर्श होगा।