समय पर चुनाव चाहती थी सरकार, परिसीमन-कोर्ट केस के चलते हुआ विलंब: CM त्रिवेंद्र

देहरादून: मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने निकाय बोर्डों में प्रशासक तैनात किए जाने के सवाल पर कहा कि कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा था। मौजूदा निकाय बोर्डों का कार्यकाल आज गुरुवार को समाप्त हो जाएगा। समय पर चुनाव नहीं हो पाने के कारण यह फैसला लेना पड़ा। सीएम रावत ने कहा कि सरकार 30 अप्रैल तक चुनाव करा लेना चाहती थी। परंतु परिसीमन को लेकर कुछ लोग और संस्थाएं कोर्ट चली गईं। इस कारण चुनावी प्रक्रिया पूरा करने में विलंब हुआ।

बताते चलें कि आज गुरुवार की आधी रात से सभी निकाय बोर्ड भंग हो जाएंगे और उसके स्थान पर संबंधित जनपद के जिलाधिकारी प्रशासक बन जाएंगे। इस संबंध में राज्यपाल का शासनादेश भी जारी हो गया है। संवैधानिक बाध्यता के तहत यह व्यवस्था की गई है। अब जब तक चुनाव नहीं होंगे, तब तक निकाय क्षेत्र प्रशासक के हवाले रहेंगे। हालांकि, शासनादेश में यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि प्रशासक बेहद जरूरी फैसले ही लेंगे। किसी नीतिगत मामलों में वह दखल नहीं दे सकते। जहां तक चुनाव का सवाल है, तो यह मामला अब हाईकोर्ट जा चुका है। हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है और शुक्रवार को इस मसले पर कोई फैसला हो सकता है।

सरकार की तैयारी जारी
निकाय चुनाव को लेकर सरकार की तैयारी चल रही है। परिसीमन को लेकर अंतिम अधिसूचना जारी कर दी गई है। नगर निगमों को छोड़कर बाकी सभी निकायों यानी पालिका परिषद और नगर पंचायतों का आरक्षण भी घोषित किया जा चुका है। आरक्षण पर सात दिन के अंदर आपत्तियां मांगी गई हैं। इसके बाद आरक्षण की अंतिम सूची जारी होगी। वार्डों का आरक्षण भी घोषित हो चुका है। शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक का दावा है कि 13 मई के बाद राज्य निर्वाचन आयोग जब चाहे चुनाव करा सकता है।