Edited By Nitika,Updated: 16 Apr, 2019 06:02 PM
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सोमवार को सचिवालय में पिरूल और सोलर नीति के क्रियान्वयन की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कहा कि व्यापक जन हित से जुड़ी इन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाए।
देहरादूनः उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सोमवार को सचिवालय में पिरूल और सोलर नीति के क्रियान्वयन की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कहा कि व्यापक जन हित से जुड़ी इन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाए।
जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों से हो रहे पलायन को रोकने, युवाओं के स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना और महिलाओं को सशक्त बनाना सरकार की प्राथमिकता है। इसी के चलते राज्य में पिरूल और सोलर नीति बनाई गई है। इन नीतियों का बेहतर क्रियान्वयन राज्य हित में है।
वहीं सीएम ने कहा कि पिरूल नीति महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन का प्रमुख कारक बन सकता है। इससे वनाग्नि को रोकने में मदद मिलने के साथ ही इसमें ऊर्जा और बायोगैस आदि तैयार कर युवाओं को स्वरोजगार की भी राह प्रशस्त करेगी। उन्होंने कहा कि पिरूल संग्रहण और एकत्रीकरण व्यवस्था के अन्तर्गत दी जाने वाली सब्सिडी के लिए धन की कमी नहीं होने दी जाएगी। इस क्षेत्र में अधिक से अधिक उद्यमी आगे आए, इसके प्रयास किए जाने चाहिए।
बता दें कि त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने इस क्षेत्र में आ रही व्यवहारिक कठिनाईयों के निराकरण के भी निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने सोलर नीति की भी समीक्षा की और राज्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में इसे महत्वपूर्ण बताया।
