मुख्यमंत्री ने सचिवालय में अधिकारियों के साथ की बैठक, ग्रोथ सैंटर्स के बारे में ली जानकारी

देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सोमवार को सचिवालय में ग्रोथ सेंटर के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने इन सैंटरों के लिए एक नीति बनाने के निर्देश दिए। 

अधिकारियों को इन सैंटरों के लिए एक नीति बनाने के दिए निर्देश 
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार यह वर्ष रोजगार वर्ष के रूप में मना रही हैं। रोजगार के अवसर सृजित करना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि ग्रोथ सैंटर्स पलायन रोकने और ग्रामीण क्षेत्रों को सर्व समावेशी विकास में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। इसकी मदद से पहाड़ों में प्रति व्यक्ति आय में सुधार होगा और क्षेत्रीय विषमताएं भी कम होंगी। 

ग्रोथ सैंटर राज्य के समग्र विकास का माध्यमः सीएम 
सीएम ने घोेषणा करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक विकास के लिए सभी 670 न्याय पंचायतों में ग्रोथ सैंटर्स की स्थापना की जाएगी। यह ग्रोथ सैंटर बहुउद्देशीय आर्थिक गतिविधियों के केंद्र होंगे। इसके लिए इस वर्ष बजट में 15 करोड़ रूपए की व्यवस्था भी की गई है। उन्होंने सभी विभागों मसलन कृषि, उद्यान, डेरी, पशुपालन, आयुष, एमएसएमई आदि अपनी गतिविधियों के अनुसार राज्य में ग्रोथ सेंटर एक्टिविटी चयनित करें। 

670 न्याय पंचायतों में ग्रोथ सैंटर्स की स्थापना 
त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सभी विभागों को निर्देश देते हुए कहा कि पॉलिसी की प्रतीक्षा किए बिना वह अपनी प्रारम्भिक तैयारियां पूरी कर लें। उन्होंने कहा कि ग्रोथ सैंटर्स की स्थापना ‘आउटकम’ पर आधारित होगी। इससे होने वाले लाभ को देखने के लिए ‘इंडिकेटर्स’ भी बनाए जाएंगे।