उत्तराखंड कैबिनेट का अहम फैसला- 3 से 6 मार्च तक गैरसैंण में होगा बजट सत्र

देहरादूनः उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की अहम बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में कुल 13 प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जिनमें से 10 मुद्दों पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी। इसके साथ ही अन्य 3 प्रस्तावों को अगली बैठक में चर्चा के लिए रखा गया है।

शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने बैठक ब्रिफ्रिंग करते हुए बताया कि इस बैठक में बजट सत्र की तारीखों का ऐलान भी हो गया। उन्होंने बताया कि विधानसभा का बजट सत्र 3 मार्च से 6 मार्च तक गैरसैंण में करवाने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई है।

कैबिनेट बैठक के अन्य फैसले इस प्रकार हैः-
- देहरादून-मसूरी विकास प्राधिकरण में 78 पदों को मंजूरी
- विधिक सेवा प्राधिकरण में आंशिक संशोधन
- उत्तराखंड निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली में संशोधन
- कक्षा 5 और 8 में फेल होने के मामले में प्रस्ताव पर लगी मुहर
- राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2020 के अध्ययन के लिए कैबिनेट की सब कमेटी का किया गया गठन
- उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद अधिनयम 1995 में आंशिक संशोधन किया गया। इसका नाम अब उत्तर प्रदेश की जगह उत्तराखंड राज्य उच्च शिक्षा परिषद अधिनयम 1995 किया गया। उच्च शिक्षा मंत्री होंगे उच्च शिक्षा परिषद के अध्यक्ष
- नैनीताल में बंद पड़ी एमएचटी फैक्ट्री का मामला। जिन विभागों की भूमि पर कंपनी बनी थी, उन विभागों को भूमि वापस की गई। राज्य सरकार 72 करोड़ में बची हुई भूमि खरीदेगी
- निजी पट्टे के खनन पर सरकार की जगह डीएम को मिला खनन की स्वीकृति देने का अधिकार

बता दें कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में इको सेंसिटिव जोन को लेकर कैबिनेट में आए प्रस्ताव पर अगली बैठक में चर्चा होगी।