योगी कैबिनेट का अहम फैसला, अब लोअर कोर्ट से ही मिल जाएगी अग्रिम जमानत

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में सबसे पहले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद एक शोक प्रस्ताव पढ़ा गया व 2 मिनट का मौन रखा गया। बैठक में 9 प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई। सबसे महत्वपूर्ण फैसला अग्रिम जमानत के लिए हुआ। अब हाईकोर्ट से नहीं लोअर कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल जाएगी। आपात काल के दौरान यह व्यवस्था यूपी और उत्तराखंड में बंद कर दी गई थी।

सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने बताया कि दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन 1976 में अग्रिम जमानत की व्यवस्था खत्म कर दी गई थी। अभियुक्त को अग्रिम जमानत के लिए अब मौजूद रहना आवश्यक नहीं है। आवेदक किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष पूछताछ के लिए जरूरत पडऩे पर मौजूद रहेगा। आवेदक धमकी नहीं देगा।आवेदक बिना अनुमति के भारत नहीं छोड़ेगा। गंभीर अपराधों में और औषधि अधिनियम, शासकीय अधिनियम, समाज विरोधी अपराध पर कोई जमानत नहीं मिलेगी। गैंगस्टर एक्ट और उन मामलों में जिनमें मृत्यु दंड दिया जाना है, उसमें भी अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी। सरकार को सुनने के बाद 30 दिन के भीतर अग्रिम जमानत के मामले पर कोर्ट को फैसला करना होगा।

सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा उद्योग एवं रोजगार प्रोत्साहन योजना के तहत विभिन्न औद्योगिक इकाइयों को वित्तीय मदद दी जाएगी। 10 इकाइयों में 3491 रोजगार का सृजन होगा। एस.सी.ए. अम्बा शक्ति. गलेन स्पार्क, कनोडिया बिजनैस फर्रुखाबाद, कनोडिया कासगंज, कनोडिया सीमेंट, शांची एजेंसी इलाहाबाद और सांजी एजेंसी रायबरेली और पसवारा मेरठ में ये कम्पनियां लगेंगी। इन्हें जी.एस.टी. और स्टाम्प ड्यूटी छूट दी जाएगी। नई यूनिट को इलैक्ट्रीसिटी में भी छूट दी जाएगी। तिल निर्यात नीति आगामी 5 साल के लिए लागू की जाएगी। तिल नीति में सीधे निर्यात शुल्क और मंडी शुल्क में छूट दी जाएगी। निवेशक को 75 प्रतिशत व 25 प्रतिशत शुल्क का प्रावधान रखा गया है। अढ़तियों से खरीदने पर केवल मंडी शुल्क में ही छूट दी जाएगी।

गन्ना के अधिक उत्पादन को देखते हुए एथनाल बनाने के लिए अतिरिक्त ग्रेड की सुविधा दी गई है। अब बी ग्रेड और सी ग्रेड का एथनाल बनाया जाएगा। इससे चीनी उत्पादन में कोई कमी नहीं आएगी। उन्होंने बताया कि इसके उपयोग में 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है। भविष्य में इसका और बढ़ाया जाएगा। ऑनलाइन परमीशन की व्यवस्था कर दी गई है, ताकि इसके उपयोग में कोई रुकावट न आने पाए। गुड़ खांडसारी नीति में समाधान योजना के 2018-19 के लिए लागू की गई।

पिछले साल योजना नहीं आई इसलिए पिछले साल को देखते हुए वर्ष 2016-17 से 2019 तक के लिए समाधान नीति जारी कर दी गई है। इसलिए हर साल 10 प्रतिशत बढ़ाकर मंडी शुल्क लिया जाएगा। वे 2 किस्तों में लिया जाएगा। चंदौली 400 बैड के अस्पताल के निर्माण के लिए वहां के वी.आर.एच. हैल्थ एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड को जी.बी.एल. कम्पनी की 6 एकड़ जमीन स्थानांतरित की जाएगी। इसके निर्माण 500 लोगों को सीधे और इतने ही लोगों परोक्ष रूप से काम मिलेगा।