लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को लुभा रहीं मोदी सरकार की यह 12 योजनाएं, गरीबों के लिए वरदान हो रहीं साबित!

लखनऊः लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में जुटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साध रहे हैं। शनिवार को सहारनपुर में चुनावी रैली को संबोधित कर रहे प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडिया गठबंधन कमीशन के लिए चुनाव लड़ रहा है जबकि एनडीए व मोदी सरकार मिशन के लिए लड़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी स्पीच से न केवल अपने कार्यकर्ताओं को प्रभावित करते हैं बल्कि विपक्षी पार्टियों के नेता भी कहीं न कहीं उनके अंदाज से आकर्षित होते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री द्वारा अपने 10 साल के कार्यकाल में लागू की गई विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। इन योजनाओं से एक तरफ जहां केंद्र सरकार की लोकप्रियता बढ़ी है। वहीं यह योजनाएं गरीबों के लिए वरदान साबित हुई हैं। आइए जानते हैं मोदी सरकार की 12 योजनाओं के बारे में जिसे गरीबों के लिए वरदान कहा जाता है।

1. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना:
मोदी सरकार ने इस योजना की शुरुआत कोविड 19 के दौर में मार्च 2020 में की थी। इसके माध्यम से देश देने के 80 करोड़ नागरिकों को हर महीने मुफ्त राशन दिया जा रहा है। विधानसभा चुनाव में इसका खूब असर दिखा था, इस चुनाव में भी बड़ा गेमचेंजर माना जा रहा है। योजना को दिसंबर 2028 तक बढ़ा दिया गया है।

2. महिला सम्मान बचत पत्रः
पिछले साल आम बजट 2023-24 में सरकार ने महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट 2023 योजना की घोषणा की थी। सरकार जनवरी से मार्च 2024 के लिए 7.5 फीसदी की दर से ब्याज दे रही है। इसकी मैच्योरिटी 2 साल है, कोई महिला अपनी ओर से या किसी नाबालिग बच्ची की ओर से बतौर अभिभावक खाता खुलवा सकती है।

3. पीएम विश्वकर्मा योजनाः
इस योजना को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले लागू किया, बाद में केंद्र सरकार ने अपनाया। हाल यह है कि चुनाव में खासा असर दिखा रही है। नरेन्द्र मोदी द्वारा लॉन्च की गई पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत कारीगरों को दिए जाने वाले लोन पर सरकार 8 फीसदी तक सब्सिडी दे रही है। यानी इस योजना के तहत कारगर 3 लाख रुपये तक का लोन ले सकते हैं, वह भी सिर्फ 5 फीसदी के रियायती ब्याज पर।

4. पीएम स्वनिधि योजनाः
प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना शहरी स्ट्रीट वेंडरों के लिए एक माइक्रो लोन स्कीम है, जिसकी शुरुआत 1 जून 2020 को हुई थी। इसका उद्देश्य 50,000 रुपये तक बिना किसी गारंटी के लोन की सुविधा प्रदान करना है।

5. पीएम किसान सम्मान निधिः
पीएम किसान सम्मान निधि का एलान प्रधानमंत्री मोदी के दूसरे कार्यकाल के पहले किया गया था। इस योजना के तहत देश के छोटे, लघु और सीमांत किसानों को खेती करने में आर्थिक मदद के लिए केंद्र सरकार एक साल में 6000 रुपये की सहायता देती है।

6. आयुष्मान भारत योजनाः
आयुष्मान कार्ड धारकों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है। दवा की लागत, चिकित्सा आदि का खर्च सरकार वहन करती है।

7. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना:
यह स्कीम बीमाधारक की डेथ होने की स्थिति में उसके परिवार को दो लाख तक की आर्थिक मदद दिलाती है। इसमें सिर्फ 436 रुपए सालाना का प्रीमियम भरकर इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं।

8. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजनाः
भारत की बड़ी आबादीं को सुरक्षित करने के उद्देश्यत से प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को साल 2015 में शुरू किया गया था। पहले इसका सालाना प्रीमियम 12 रुपये था, जिसे 1 जून 2022 से बढ़ाकर 20 रुपये कर दिया गया। इस योजना में आपको 2 लाख का दुर्घटना बीमा कवर मिलता है।

9. अटल पेंशन योजना:
यह कमजोर आय वर्ग के लिए गारंटीड पेंशन स्कीम है, जिसमें 18 साल से लेकर 40 साल तक की उम्र का कोई भी पात्र निवेशक भाग ले सकता है। इस स्कीम के जरिए 60 की उम्र के बाद हर महीने अधिकतम 5000 रुपये तक की गारंटीड पेंशन का इंतजाम है।

10. उज्ज्वला योजना:
मोदी ने देश की महिलाओं की जिंदगी में बदलाव के उद्देश्य से मई 2016 में उज्ज्वला योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत बीपीएल कार्ड धारकों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया जाता है और सब्सिडी पर एक साल में 12 गैस सिलिंडर मिलते हैं। सब्सिडी सीधे पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा होती है।

11. प्रधानमंत्री आवास योजनाः
इस योजना को भारत सरकार द्वारा 25 जून 2015 को शुरू किया गया था। इस योजना का मिशन उन गरीब लोगों के लिए घर बनाना है जिनके पास अपना घर नहीं है जो शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिए फायदेमंद है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य मैदानी और समतल क्षेत्रों में घर बनाना और 120000 रुपये और पहाड़ी और कठिन क्षेत्रों के लिए 1300000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करना है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत, 1.22 करोड़ नए घरों के निर्माण को मंजूरी दी गई है।

12. प्रधानमंत्री जनधन योजनाः
प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन है जो वहनीय तरीके से वित्तीय सेवाओं नामतः, बैंकिंग/बचत तथा जमा खाते, विप्रेषण, ऋण, बीमा, पेंशन तक पहुंच सुनिश्चित करता हो। खाता किसी भी बैंक शाखा अथवा व्यवसाय प्रतिनिधि (बैंक मित्र) आउटलेट में खोला जा सकता है। पीएमजेडीवाई खातों जीरो बैलेंस के साथ खोला जा रहा है। अभी तक 51.95 करोड़ लाभार्थियों ने बैंको में धनराशि जमा की है
लाभार्थियों के खाते में ₹232,502.22 करोड़ रुपये की धनराशि जमा है