अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की मौत मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, यूपी सरकार और CBI से तीन हफ्ते के अंदर मांगा जवाब

Prayagraj News: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री और मॉडल आकांक्षा दुबे द्वारा कथित आत्महत्या की सीबीआई जांच की मांग वाली एक याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार को तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। आकांक्षा दूबे की मां मधु दूबे ने सीबीआई जांच की मांग करते हुए यह याचिका दाखिल की है। उनका मानना है कि घटनास्थल पर पहुंचने से लेकर आरोप पत्र दाखिल करने तक स्थानीय पुलिस का आचरण भरोसे लायक नहीं है।

अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की मौत मामले में सीबीआई जांच की मांग पर जवाब तलब
मिली जानकारी के मुताबिक, मधु दुबे द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह की खंडपीठ ने पांच सप्ताह बाद इस मामले को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। पीड़िता की मां ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि पुलिस द्वारा की जा रही जांच में कई अनियमितताएं प्रतीत हुईं जिससे लगता है कि वह अपराधियों के साथ मिली हुई है, इसलिए यह जांच निष्पक्ष नहीं है। उन्होंने याचिका में कुछ गंभीर मुद्दों को भी रेखांकित किया है जैसे एफएसएल रिपोर्ट में मृतक के गुप्तांग में वीर्य की उपस्थिति के बावजूद आरोप पत्र में दुष्कर्म संबंधी धाराएं नहीं जोड़ा जाना शामिल है। याचिका में यह दलील भी दी गई है कि आरोपियों या संदिग्ध व्यक्तियों का डीएनए टेस्ट रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है और संदिग्ध रक्त नमूने और वीर्य से डीएनए जांच परिणाम का मिलान करने का कोई प्रभावी प्रयास नहीं किया जा रहा है।

अप्रैल में 2 आरोपियों- समर सिंह और संजय सिंह को पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार
बताया जा रहा है कि याचिकाकर्ता को इस बात की भी आशंका है कि यह पूरी संभावना है कि सीसीटीवी फुटेज के साथ भी छेड़छाड़ की गई होगी क्योंकि स्थानीय पुलिस दोषियों के साथ कथित तौर पर मिली हुई है। तथ्यों के मुताबिक, भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दूबे एक फिल्म की शूटिंग के लिए वाराणसी में थी और शूटिंग खत्म होने के बाद वह अपने होटल के कमरे में गई जहां वह 26 मार्च, 2023 को मृत पाई गई। इसके बाद, अप्रैल में दो आरोपियों- समर सिंह और संजय सिंह को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। संजय सिंह को निचली अदालत द्वारा पहले ही जमानत दी जा चुकी है, जबकि समर सिंह की जमानत की अर्जी उच्च न्यायालय में लंबित है।