Edited By Mamta Yadav,Updated: 18 Nov, 2022 12:33 AM
उत्तर प्रदेश में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने की कवायद में जुटी योगी आदित्यनाथ सरकार ने चार जिलों में सरकारी स्टेडियम के निर्माण को हरी झंडी दिखायी है। ये स्टेडियम संभल, चंदौली, हापुड़ और शामली में बनाये जायेंगे।
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने की कवायद में जुटी योगी आदित्यनाथ सरकार ने चार जिलों में सरकारी स्टेडियम के निर्माण को हरी झंडी दिखायी है। ये स्टेडियम संभल, चंदौली, हापुड़ और शामली में बनाये जायेंगे।
अधिकृत सूत्रों ने गुरूवार को बताया कि संभल के चंदौसी तहसील के भरतरा गांव में क्रिकेट स्टेडियम के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। जिला प्रशासन इस बाबत युवा कल्याण विभाग को नि:शुल्क भूमि उपलब्ध कराएगा। इसी तरह चंदौली में स्टेडियम के बाबत जमीन देने के लिए पशुपालन विभाग मौखिक रूप से सहमत हो गया है। बाकी जिलों में भी जमीन चिह्नित कर ली गई है। शीघ्र ही इन्हें स्थानांतरित करने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इसके बाद शासन के समक्ष इनके निर्माण के बाबत विशेषज्ञ प्रस्तुतिकरण देंगे।
खेल विभाग के अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल के अनुसार पूरा प्रयास होगा कि इसी साल इन सबका निर्माण कार्य भी शुरू हो जाय। यही नहीं विभाग के जो काम लंबे समय से निर्माणाधीन हैं, वे भी शीघ्र पूरे हों। एसीएस स्तर से लगातार इसकी भी मॉनीटरिंग हो रही है। अयोध्या में निर्माणाधीन अंतराष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम, सहारनपुर का खेल छात्रावास व लखनऊ के स्पोट्र्स हॉस्टल में वेलोड्रम (सायकल ट्रैक) आदि पर भी नजर है। सूत्रों ने बताया कि योगी सरकार खेलों को लेकर बेहद संजीदा है। मुख्यमंत्री चाहते हैं कि राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में आबादी के अनुसार ही यूपी का भी प्रतिनिधित्व हो। प्रदेश की खेल प्रतिभाओं को स्थानीय स्तर पर जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराकर बचपन से ही उन्हें निखारने का प्रयास हो रहा है। गाँव से लेकर ब्लॉक व जिला स्तर पर लोकप्रिय खेलों के लिए जरूरी बुनियादी सुविधाएं व संसाधन उपलब्ध कराने, समय-समय पर प्रदेश, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय खेलों के स्तर पर प्रतिभा दिखाने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के पीछे भी सरकार की यही मंशा है।
हर गांव में खेल मैदान, ब्लॉक मुख्यालय पर मिनी स्टेडियम, एक जिला, एक खेल-खेलो इंडिया सेंटर और गोरखपुर मंडल में वल्डर्क्लास स्पोट्र्स सिटी बनाने के प्रस्ताव के पीछे भी सरकार की यही धारणा है। खेलों के लिए बुनियादी सुविधाएं विकसित करने के साथ स्थानीय स्तर पर खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए प्रशिक्षण पर भी बराबर का जोर है। इसके लिए प्रशिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। सूबे में अब प्रशिक्षकों की कमी दूर करने का पूरा खाका तैयार कर लिया गया है।
