लोकसभा चुनाव 2024ः 19 अप्रैल को पहले चरण के मतदान के लिए निर्वाचन आयोग तैयार

नई दिल्ली:  पहले चरण के अंतर्गत लोकसभा की 102 सीटों के लिए निर्वाचन आयोग ने मतदान पूर्व समीक्षा बैठक की और 367 पर्यवेक्षकों एवं 21 राज्यों के मुख्य सचिवों को दिशा निर्देश दिए। आयोग ने जम्मू कश्मीर के प्रवासी नागरिकों के लिए मतदान प्रक्रिया को सरल बनाने का भी निर्देश दिया है। बैठक की अध्यक्षता मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने की जिसमें निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार एवं डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी थे। उक्त सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होना है। उसी दिन अरुणाचल प्रदेश एवं सिक्किम विधानसभा का भी मतदान होगा। बैठक में तय किया गया है कि मतदान के दौरान उम्मीदवारों द्वारा मतदाताओं से किसी भी तरह के धनबल या प्रलोभन के बरताव पर विशेष नजर रखी जाएं। कानून व्यवस्था के लिए समीक्षा की गई और संवेदनशील मतदान केंद्रों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल को तैनात करने के लिए कहा गया है। निष्पक्ष और ज्यादा से ज्यादा मतदान करने के लिए आयोग ने पर्यवेक्षको को तीन स्तर पर विभाजित किया है।

संवेदनशील मतदान केंद्रों पर अतिरिक्त पुलिस बल किया जाएगा तैनात
कानून व्यवस्था और संवेदनशील मतदान केंद्रों की पहचान करने के लिए पुलिस केंद्र द्वारा तैनात पुलिस पर्यवेक्षकों से कहा गया है कि अतिरिक्त पुलिस बल की मांग राज्य के पुलिस महानिदेशक चेक करें और यदि राज्य पुलिस के पास पर्याप्त बल नहीं है तो आयोग को तत्काल सूचित करें ताकि केंद्रीय पुलिस बल को भेजा जा सके।

निगरानी के लिए 167 व्यय पर्यवेक्षकों को किया गया तैनात
मतदान के दौरान किसी भी तरह के धन बल, शराब वितरण या प्रलोभन पर निगरानी रखने के लिए 167 व्यय पर्यवेक्षकों को तैनात किया गया है। मतदाताओं को मत पर्चियां उनके घरों में स्थानीय प्रशासन द्वारा अनिवार्य रूप से भेजी गई है या नहीं यह भी सामान्य पर्यवेक्षक नहीं करेंगे और इसकी सूचना राज्य एवं दिल्ली में बनाए गए निर्वाचन कंट्रोल रूम को देंगे। मतदाताओं को गर्मी से राहत देने के लिए सभी मतदान केदो पर टेंट एवं शीतल पेयजल का इंतजाम किया जाएगा और बुजुर्ग मतदाताओं को घर में ही मतदान की सुविधा दी जाएगी।

जम्मू कश्मीर में चुनाव के लिए आयोग की बैठक में किया गया विचार विमर्श
जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा 9 अप्रैल को प्राप्त रिपोर्ट पर आयोग की बैठक में विचार विमर्श किया गया और देशभर में रहने वाले प्रवासी नागरिकों के लिए मतदान की प्रक्रिया को सरल बनाने का फैसला लिया गया है। ऐसे नागरिकों को फार्म एम के साथ मांगी जाने वाली तमाम जानकारी को सरल बना दिया गया है। अब उन्हें अपने फॉर्म को किसी भी राजपत्रित अधिकारी से सत्यापन नहीं करना पड़ेगा। बल्कि स्व सत्यापन के तहत उन्हें मतदाता माना जाएगा और उन्हें मतदान की सुविधा दी जाएगी। जम्मू कश्मीर में इस तरह के मतदाताओं की संख्या करीब सवा लाख है।