ज्यूडिशियल सर्विस एसोसिएशन के 41वें अधिवेशन में पहुंचे योगी, कही ये बातें

लखनऊः उत्तर प्रदेश ज्यूडिशियल सर्विस एसोसिएशन के 41वें अधिवेशन में सीएम  योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। इस अधिवेशन का चीफ जस्टिस इलाहाबाद हाईकोर्ट दिलीप बी भोसले और योगी ने दीप प्रजल्लवित कर उद्घाटन किया।उ.प्र.न्यायिक सेवा संघ का अधिवेशन उच्च न्यायालय परिसर गोमतीनगर के सभागार में हुआ। यह अधिवेशन 2 दिनों तक चलेगा। सबसे खास बात इसमें संघ के पदाधिकारियों का चुनाव होगा। अधिवेशन में प्रदेश भर के एडीजे, डीजे, सीजेएम, एसीजेएम भी मौजूद रहे।

न्यायपालिका लोक तंत्र का सशक्त स्तंभ-ः योगी
इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिवेशन में कहा कि न्यायपालिका लोक तंत्र का सशक्त स्तंभ है। किसी भी सभ्य समाज के लिए रूल ऑफ लॉ जरूरी है और इसलिए प्राचीन काल से हमारे समाज मे कानून को महत्व दिया गया है। न्यायपालिका की समाज मे अद्वितीय भूमिका रही है। हमारी सरकार न्यायव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए काम कर रही है। राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के लिए विशेष अदालत के साथ 13 कमर्शियल कोर्ट की स्थापना की गई है और अधीनस्थ न्यायालय में शौचालय के लिए 20 करोड़ की व्यवस्था की गई है। 

न्याय महत्वपूर्ण है खास कर गरीबों के लिए
उन्होंने कहा कि प्रदेश के जनपद में 60 लाख मुकदमें लंबित है। काफी मुकदमें लंबे समय से लंबित है जिनकी ओर हमारे मुख्य न्यायधीश ने ध्यान आकर्षित किया है। सीएम ने कहा कि 50 करोड़ की व्यवस्था से एडीआर बनवाने की व्यवस्था की गई है। प्रदेश भर से आए सभी जज से निवेदन किया कि लंबे समय से लंबित पड़े मुकदमों को जल्द निस्तारण करे। साथ ही 1 घंटा अधिक कोर्ट को समय देने से प्रदेश की हालात बदल सकती है। लोक अदालत ने बड़े-बड़े मामलों को खत्म किया है। कुछ समय से ज़्यादा से ज़्यादा मुकदमें खत्म किए जा रहे हैं। न्याय महत्वपूर्ण है खास कर गरीबों के लिए इसके लिए सभी को आगे आना होगा। 

राज्य में 60 लाख केस पेंडिंगः- दिलिप बी भोसले
इस दौरान दिलिप बी भोसले ने कहा कि हमारे राज्य में 60 लाख केस पेंडिंग है। 75 साल से आज तक लोगों को न्याय नहीं मिला है। भोसले ने सीएम से कहा कि पुलिस तंत्र और प्रशासनिक तंत्र को तेज़ करिए नहीं तो केस की पेंडेंसी और बढ़ती जाएगी।अगर हमारे न्यायिक अधिकारी पूरा वक़्त कोर्ट को देंगे तो मुकदमों के निपटारे में तेजी आ सकती है। न्याय सेवा संघ सभी सदस्यों के लिए अच्छा काम कर रही है। आज ज्यूडिशियल के सामने बहुत सी चुनौतियां है। आज हर कोर्ट दावों से भरी है। जब मैंने पदभार ग्रहण किया था तब मैंने सभी को निर्देश दिया था कि पूरे स्टेट का ज्यूडिशियल डिस्ट्रिक्ट जज पूरे 5 घंटे ज्यूडिशियल का काम करेंगे और बाकी समय में एडमिनिस्ट्रेशन का काम करेंगे, लेकिन आज भी हमारे जज 1 घंटे लेट न्यायालय में बैठते हैं।