लोकसभा चुनाव से पहले अनुप्रिया पटेल को मिली Z श्रेणी की सुरक्षा, गृह मंत्रालय ने लिया फैसला

Edited By Pooja Gill,Updated: 09 Mar, 2024 03:05 PM

anupriya patel got z category security

Anupriya Patel: उत्तर प्रदेश में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की सुरक्षा बढ़ा दी है। अब उन्हें Z कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। इससे पहले उन्हें Y श्रेणी की सुरक्षा दी गई थी। लेकिन, अब उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है...

Anupriya Patel: उत्तर प्रदेश में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की सुरक्षा बढ़ा दी है। अब उन्हें Z कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। इससे पहले उन्हें Y श्रेणी की सुरक्षा दी गई थी। लेकिन, अब उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यह फैसला गृह मंत्रालय द्वारा लिया गया है।

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बता दें कि अनुप्रिया पटेल अपना दल की नेता और लोकसभा सांसद हैं। 2014 के चुनाव में अनुप्रिया ने उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर सीट से अपना दल से चुनाव लड़ा था। अनुप्रिया पटेल मोदी सरकार की सबसे युवा मंत्री हैं और वे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। अनुप्रिया 2016 से 2019 तक भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री थीं। अनुप्रिया पटेल अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उन्हें पार्टी ने सितंबर 2019 में अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना था। उन्हें पहले Y कैटेगरी की सुरक्षा दी गई थी। लेकिन, अब गृह मंत्रालय ने सुरक्षा बढ़ाने का फैसला लिया है और Z श्रेणी सुरक्षा दे दी गई है।

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जानें क्या होती है Z श्रेणी सुरक्षा
Z कैटेगरी की सुरक्षा में सिक्योरिटी में 6 से 6 NSG कमांडो और पुलिस कर्मियों समेत 22 जवान तैनात रहते हैं। इसमें कुछ कमांडो और पुलिसकर्मी होते हैं।

यह भी पढ़ेंः CM Yogi ने जनता दर्शन में सुनी 500 लोगों की फरियाद, कहा- 'जन समस्याओं के समाधान में ढिलाई न बरतें अधिकारी'
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने गोरखपुर दौरे पर है। यहां पर उन्होंने आज यानी शनिवार को गोरखपुर मंदिर में दर्शन पूजन किया और इसके बाद जनता दरबार लगाया। सीएम ने इस जनता दरबार में पहुंचे लोगों की समस्या सुनीं और उनकी समस्या का जल्द समाधान करने का भरोसा दिलाया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को हिदायत दी कि जन समस्याओं के समाधान में किसी भी तरह की ढिलाई या लापरवाही न बरती जाए और इस बात पर बल दिया कि जन समस्याओं को हल करना तथा उसका त्वरित, पारदर्शी एवं संतोषजनक निस्तारण सुनिश्चित करना उनकी सरकार की प्राथमिकता है।

   

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