Edited By prachi,Updated: 12 Sep, 2018 02:41 PM
बिहार के बेगूसराय के मॉब लिंचिंग मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) बिहार के मुख्य सचिव और डीजीपी को नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही आयोग ने सरकार को इस प्रकार की घटनाओं पर रोक लगाने को कहा है। आयोग ने सरकार को इस मामले में छह हफ्ते के...
पटनाः बिहार के बेगूसराय के मॉब लिंचिंग मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने (एनएचआरसी) बिहार के मुख्य सचिव और डीजीपी को नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही आयोग ने सरकार को इस प्रकार की घटनाओं पर रोक लगाने को कहा है। आयोग ने सरकार को इस मामले में छह हफ्ते के भीतर रिपोर्ट पेश करने को कहा है।
आयोग ने राज्य में बढ़ रहे इस प्रकार के मामलों के प्रति नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि किसी को भी कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। बीते शुक्रवार को जिले के छौड़ाही थाना क्षेत्र के नारायण पीपर गांव के स्कूल में एक छात्रा का अपहरण करने पहुंचे अपराधियों की गांव के लोगों ने पीट-पीटकर हत्या कर दी थी।
इस मामले में बेगूसराय के पुलिस अधीक्षक आदित्य कुमार ने लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए थाना प्रभारी सिंटू झा को निलंबित कर दिया था। वहीं इस मामले पर एडीजी मुख्यालय एस के सिंघल के बड़ा बयान देते हुए कहा था कि यह मामला मॉब लिंचिंग का नहीं बल्कि सेल्फ डिफेंस का है।
