बाढ़ को लेकर कैबिनेट सचिव ने की बैठक, वीडियो कांफ्रेंस के जरिए शामिल हुए बिहार के मुख्य सचिव

Edited By prachi,Updated: 01 Oct, 2019 04:42 PM

cabinet secretary done meeting over flood

कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने मंगलवार को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में बिहार में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। बिहार के मुख्य सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने वीडियो कांफ्रेंस के जरिए बैठक में हिस्सा लिया। बिहार के मुख्य सचिव ने बताया कि...

नई दिल्ली/पटनाः कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने मंगलवार को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में बिहार में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। बिहार के मुख्य सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने वीडियो कांफ्रेंस के जरिए बैठक में हिस्सा लिया।

बिहार के मुख्य सचिव ने बताया कि भारी बारिश और नदियों में उफान के कारण राज्य के 16 जिलों में बाढ से भीषण तबाही हुई है। प्रशासन राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और अन्य केन्द्रीय एजेन्सियों के साथ मिलकर व्यापक राहत और बचाव अभियान चलाया जा रहा है। आपदा मोचन बल की 20 टीमों को विभिन्न जगहों पर तैनात किया गया है और इनमें से 6 अकेले पटना में अभियान में जुटी हैं। पटना को पिछले दशकों में पहली बार बाढ़ से इतनी तबाही का सामना करना पड़ा है। वहां पिछले तीन दिनों से पानी भरा हुआ है। कैबिनेट सचिव ने बैठक में ताजा स्थिति, बाढ़ से निपटने की तैयारियों, राहत और बचाव अभियानों की स्थिति की समीक्षा की और अधिकारियों को प्रभावित लोगों को हर संभव मदद पहुंचाने का निर्देश दिया।

मुख्य सचिव ने यह भी बताया कि वायु सेना के दो हेलिकॉप्टर शहर में राहत और बचाव अभियान में जुटे हैं। कोयला मंत्रालय ने पटना के लिए चार विशाल पंप उपलब्ध करवाए हैं जिनके मंगलवार को वहां पहुंचने की उम्मीद है। ये पंप एक मिनट में 3000 गैलन पानी निकालने में सक्षम हैं। प्रशासन प्रभावित क्षेत्रों में खाने-पीने की जरूरी चीजों की आपूर्ति कर रहा है। साथ ही बिजली आपूर्ति बहाल करने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं।

बैठक में यह भी बताया गया कि केन्द्र सरकार की टीम ने बाढ से हुई तबाही का आंकलन किया है लेकिन एक और टीम ताजा आंकडे जुटाने के लिए प्रभावित क्षेत्रों में जाएगी। मौसम विभाग ने बाढ की स्थिति में कुछ सुधार का अनुमान व्यक्त किया है। बैठक में गृह, रक्षा, कोयला और जल संसाधन मंत्रालय के साथ-साथ आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, आपदा मोचन बल, मौसम विभाग और केन्द्रीय जल आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया।

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