Edited By Punjab Kesari,Updated: 08 Oct, 2017 03:10 PM
उत्तराखंड में हुए खाद्यान्न घोटाले के बाद सरकार काफी सतर्क हो गई है।
देहरादून: उत्तराखंड में हुए खाद्यान्न घोटाले के बाद सरकार काफी सतर्क हो गई है। इस घोटाले के बाद से धान खरीद की नई नीति बना दी गई है। खाद्य प्रमुख सचिव आनंदवर्द्धन ने कहा कि नई नीति में धान की खरीद बिचौलियों से न करके क्रय एजेंसियां ई-खरीद सॉफ्टवेयर पर ऑनलाइन प्रक्रिया को अपनाएंगी ।
राज्य सरकार ने धान खरीद का न्यूनतम मूल्य तय कर दिया है। इसमें कॉमन श्रेणी धान के लिए 1550 रुपए तथा श्रेणी-1 के लिए 1590 रुपए प्रति क्विंटल खरीद मूल्य घोषित किया गया है। धान खरीद के लिए 4 क्रय एजेंसियां तय की गई हैं। 2 एजेंसी के रूप में खाद्य और सहकारिता विभाग शामिल किए गए हैं तथा अलग से जारी शासनादेश में अन्य 2 क्रय एजेंसी नैकोफ और नैकफ को भी शामिल किया गया है।
पंजीकृत किसानों से ही धान खरीद की जाएगी और उनकी सूची क्रय केंद्रों पर उपलब्ध करा दी गई है। धान खरीद का लक्ष्य 80 हजार मीट्रिक टन निर्धारित किया है। बैंक खाता, फोटो पहचान पत्र और आधार कार्ड के द्वारा ही किसानों का धान केंद्रों पर खरीदा जाएगा। धान खरीद की ऑनलाइन फीडिंग कराने के निर्देश दिए गए हैं।
