उ.प्र. सचिवालय में एक अक्टूबर से लागू हो ई आफिस व्यवस्था: योगी

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में सरकारी दफ्तरों के कामकाज को पारदर्शी बनाने की कवायद के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक अक्टूबर तक राज्य सचिवालय में ई आफिस व्यवस्था को हर हाल में लागू किये जाने के निर्देश दिये हैं। 

मुख्य सचिव को भेजे गये एक पत्र में योगी ने ई आफिस व्यवस्था को लागू करने के बारे में 15 जून तक विस्तृत कार्ययोजना उपलब्ध कराने को कहा है। योगी ने कहा है कि राज्य सचिवालय में पत्रावलियों के रख-रखाव तथा उनके संचालन की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से ई आफिस व्यवस्था को लागू करना बहुत जरूरी है। इससे भौतिक फाइलों को समाप्त कर डिजीटल फाइले ही उपयोग में लायी जा सकेंगी। इस व्यवस्था को लागू करने से जहां एक ओर पत्रावलियों के निस्तारण में तेजी आएगी, वहीं सरकारी कामकाज में अनावश्यक विलंब से भी बचा जा सकेगा। 

इस संबंध में संबंधित विभागों से विचार-विमर्श कर हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर की आवश्यकता का आकलन करने, कार्मिकों का प्रशिक्षण तथा वर्तमान में प्रचलित फाइलों के डिजिटाइजेशन की व्यवस्था सुनिश्चित कराने के लिए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों का एक समूह भी गठित किया है। 

प्रमुख सचिव सचिवालय प्रशासन विभाग तथा अपर मुख्य सचिव सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग इस समूह के सदस्य होंगे। इस काम के लिए प्रमुख सचिव सचिवालय प्रशासन को नोडल अधिकारी नामित करते हुए योगी ने यह निर्देश भी दिये हैं कि सभी विभाग उन्हें आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।