Edited By Ajay kumar,Updated: 02 Dec, 2022 08:15 PM
शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए उत्तराखंड सरकार ने नई व्यवस्था लागू की है। इसके तहत प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में एकल अध्यापक व्यवस्था समाप्त करते हुये न्यूनतम दो शिक्षकों की तैनाती होगी। साथ ही...
देहरादून: शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए उत्तराखंड सरकार ने नई व्यवस्था लागू की है। इसके तहत प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में एकल अध्यापक व्यवस्था समाप्त करते हुये न्यूनतम दो शिक्षकों की तैनाती होगी। साथ ही माध्यमिक विद्यालयों में भी नई कार्ययोजना के तहत बोर्ड के छात्र-छात्राओं को प्रत्येक 15 दिन में अब आंतरिक परीक्षा देनी होगी।
विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने गुरुवार को राज्य के शिक्षा अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में कहा कि एक अध्यापक वाले विद्यालयों में देखा गया है कि वहां तैनात शिक्षक के अवकाश पर चले जाने के बाद कई दिन तक विद्यालय बंद रहता है, पढ़ाई में व्यवधान आता है जबकि कई विद्यालय ऐसे हैं, जहां पर मानक से अधिक शिक्षक तैनात हैं।
4 वर्गों में बंटेंगे विद्यालय
बैठक में निर्णय लिया गया कि राजकीय विद्यालयों में मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने के दृष्टिगत उन्हें उपलब्ध भवन एवं संसाधनों के आधार पर चार श्रेणियों में बांटा जाएगा, ताकि आगामी वित्तीय वर्ष हेतु विद्यालयों के पुनर्निर्माण एवं मरम्मत के साथ ही फर्नीचर, प्रयोगशाला आदि व्यवस्थाओं के लिए डीपीआर तैयार करा कर शासन से बजट की मांग की जा सके। इससे विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए बेहतर माहौल मिलेगा। सभी विद्यालयों का सर्वे कराकर