Edited By Punjab Kesari,Updated: 01 Dec, 2017 10:01 AM
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत के नेतृत्व में गैरसैंण में विधानसभा सत्र से पहले गुरुवार को कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इस बैठक में 19 प्रस्ताव पेश किए गए जिनमें से 16 प्रस्तावों पर कैबिनेट ने मुहर लगाई। बैठक में मदरसा बोर्ड का ढांचा बदला गया, बोर्ड में...
देहरादून(कुलदीप रावत): मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में गैरसैंण में विधानसभा सत्र से पहले गुरुवार को कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इस बैठक में 19 प्रस्ताव पेश किए गए जिनमें से 16 प्रस्तावों पर कैबिनेट ने मुहर लगाई।
बैठक में मदरसा बोर्ड का ढांचा बदला गया, बोर्ड में केवल एक अध्यक्ष होगा शामिल होगा। गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाया गया। उत्तराखण्ड आधार विधेयक 2017 को मंजूरी दी गई। कौशल विकास सेवा योजन विभाग का अलग से गठन किए जाने का निर्णय लिया गया।
इसके अतिरिक्त मनोरंजन कर आयुक्त का नाम परिवर्तित कर आयुक्त राज्य कर किया गया। कुमाऊं और गढ़वाल में पुलिस प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। सितारगंज की चीनी मिल को बंद करने का निर्णय भी लिया गया है।
