Edited By Punjab Kesari,Updated: 17 Sep, 2017 10:41 AM
अपने गठन के शुरुआती दौर में कानून-व्यवस्था को लेकर योगी सरकार काफी किरकिरी झेल चुकी है।
लखनऊ: अपने गठन के शुरुआती दौर में कानून-व्यवस्था को लेकर योगी सरकार काफी किरकिरी झेल चुकी है। यूपी में 6 महीने पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकार बनाई है। प्रदेश सरकार ने अपराधियों में खौफ पैदा करने के लिए चलाए अभियान के तहत 390 मुठभेड़ों के दौरान 1106 बदमाशों को गिरफ्तार किया है और 15 को मार गिराया है।
राज्य के पुलिस महानिदेशक सुलखान सिंह ने बताया कि पिछले 5 महीने में 390 मुठभेड़ों में अपराधियों को मार गिराने और उनकी गिरफ्तारी के दौरान एक पुलिस उपनिरीक्षक शहीद हुआ तथा 88 पुलिसकर्मी भी घायल हुए। सिंह ने बताया कि मुठभेड़ों में गिरफ्तार किए गए या मारे गए अपराधियों में से करीब 80 फीसदी इनामी थे। इन पर 5000 से लेकर एक लाख रुपए तक का इनाम घोषित था। उन्होंने बताया कि राज्य के पश्चिमी इलाके मेरठ जोन में सर्वाधिक 193 मुठभेड़ जबकि सबसे कम गोरखपुर जोन में मात्र दो मुठभेड़ हुई।
उन्होंने बताया कि आगरा जोन में 84, बरेली जोन में 60, कानपुर जोन में 44, इलाहाबाद जोन में 19, लखनऊ जोन में 7 और वाराणसी जोन में 11 मुठभेड़ हुईं। उन्होंने बताया कि सरकार की मंशा के अनुरुप भू-माफियाओं के खिलाफ चलाए गए अभियान में करीब 40 करोड़ रुपए की सम्पत्ति जब्त की गई और 54 अपराधियों को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून(रासुका) के तहत निरुद्ध किया गया।
सिंह ने बताया कि अपराध और अपराधियों पर हर हाल में अंकुश लगाने के लिए गृह विभाग के प्रमुख सचिव को 5 लाख रुपए और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को अपराधियों के सिर पर ढाई लाख रुपए तक इनाम घोषित करने का अधिकार दे दिया गया। अभी तक गृह विभाग के प्रमुख सचिव को ढाई लाख रुपए और डीजीपी को 50 हजार रुपए का इनाम घोषित करने का अधिकार था।
राज्य सरकार ने अपराधियों में खौफ पैदा करने के लिए डीजीपी के साथ ही जोनल अपर पुलिस महानिदेशकों को अपराधियों की धरपकड़ या दण्डित करने पर 1 लाख रूपए तक के इनाम घोषित करने का अधिकार दे दिया है। उन्होंने बताया कि पुलिस महानिरीक्षक (अपराध), पुलिस महानिरीक्षक और परिक्षेत्रों के पुलिस उप महानिरीक्षक को 50 हजार रुपए का इनाम घोषित करने का अधिकार मिल गया है। अभी तक इन्हें मात्र 15 हजार रुपये तक इनाम घोषित करने का अधिकार था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक अब 25 हजार रूपए तक इनाम घोषित कर सकेंगे। अभी तक यह केवल 5000 रूपए थी।
