Edited By ,Updated: 23 Aug, 2016 07:27 PM
उत्तर प्रदेश में 2010-11 से 2014-15 वित्तीय वर्ष के बीच महिलाओं के विरुद्ध अपराध की घटनाओं में 61 फीसदी की वृद्धि हुई।
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में 2010-11 से 2014-15 वित्तीय वर्ष के बीच महिलाओं के विरुद्ध अपराध की घटनाओं में 61 फीसदी की वृद्धि हुई। राज्य विधानसभा में आज पेश किये गये नियंत्रक महालेखा परीक्षक(कैग) की रिपोर्ट से यह तथ्य उभरकर सामने आये। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2013-14 की तुलना में पिछले वर्ष बलात्कार के प्रकरणों में 43 और अपहरण की घटनाओं में 81 फीसदी की वृद्धि हुई।
रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य में पुलिस जनशक्ति में 55 फीसदी की कमी है। इसे यदि जल्दी पूरा नहीं किया गया तो आगे आपराधिक घटनाओं पर नियंत्रण में मुश्किल हो सकती है। कैग ने महिला पुलिसकर्मियों की कम संख्या पर भी चिन्ता जतायी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने सितंबर 2009 में ही प्रदेश में कुल पुलिसकर्मियों की संख्या में 33 फीसदी महिलाओं की जरुरत बतायी थी लेकिन राज्य पुलिस में केवल 4.55 प्रतिशत ही महिलायें हैं।
बलात्कार पीड़ित महिलाओं को मदद पहुंचाने में शिथिलता बरते जाने की बात करते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय के आदेश पर केन्द्र सरकार ने ‘बलात्कार पीडितों को वित्तीय सहायता एवं समर्थन सेवायें, न्याय को पुनव्र्यस्थित करने हेतु योजनाÞ शुरु की थी । केन्द्र ने इस योजना के तहत 2010-12 के लिए अन्तरिम रुप से निर्धारित 15.03 करोड़ रुपये की राशि राज्य द्वारा प्रयुक्त ही नहीं की गयी।
रिपोर्ट में कहा गया है कि मार्च 2015 तक राज्य में केवल 42 जिलों में ही स्वाधार गृह स्थापित किये गये। लेखा परीक्षक में ङ्क्षलग समानता में महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव को कम करने के लिए 42 संस्तुतियां की गयी हैं। संस्तुतियों में कहा गया है कि इससे महिलाओं को काफी मदद मिल सकती है।
