‘संजय गांधी के समय भी हुई थी नसबंदी, एक बोरी सीमेंट लेने के लिए भी दिखाना पड़ता था सर्टिफिकेट’

लखनऊः 23 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश में जनसंख्या कानून को लेकर हो-हल्ला मचा हुआ है। पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ को लेकर ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया गया है। जिसे लेकर आज शनिवार को राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष रिटायर्ड जस्टिस मित्तल ने एक न्यूज चैनल से बातचीत के दौरान कहा कि संजय गांधी के समय भी नसबंदी हुई थी। लोगों को एक बोरी सीमेंट लेने के लिए भी प्रमाणपत्र दिखाना पड़ता था।

मित्तल ने कहा कि हम किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं हैं पर हम चाहते हैं कि पॉपुलेशन कंट्रोल में मदद करने वालों को योजनाओं का लाभ मिले। कानून लागू होने के बाद 2 बच्चों से अधिक अगर किसी की होते हैं तो उनसे सरकारी सुविधाएं वापस ले ली जाएंगी। उन्होंने कहा कि हमने लोगों से 19 जुलाई तक राय भी मांगी है जिसको उसमें शामिल किया जाएगा।

उन्होंने आगे कहा कि अगर पैरेंट्स सरकारी नौकरी में हैं और नसबंदी करवाते हैं तो उन्हें अतिरिक्त इंक्रीमेंट, प्रमोशन, सरकारी आवासीय योजनाओं में छूट, पीएफ में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूश का लाभ मिलेगा।कानून के मौजूदा ड्राफ्ट के मुताबिक, ये विधेयक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से एक साल बाद लागू होगा। मसौदा कानून में कहा गया है कि सिर्फ दो बच्चे करने वालों को प्रोत्साहन दी जाएगी। इसके अलावा जिनके पास केवल एक बच्चा है और वो अपने मन से नसबंदी करवाते हैं तो उन्हें अतिरिक्त कई फायदा दिया जाएगा।