Edited By Ramkesh,Updated: 19 Oct, 2022 03:09 PM
उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी प्रियंका गांधी ने बिलकिस बानो के बलात्कारियों की रिहाई को लेकर केंद्र की भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे से साफ है कि केंद्र सरकार ने बिलकिस बानो के बलात्कारियों की...
लखनऊ: उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी प्रियंका गांधी ने बिलकिस बानो के बलात्कारियों की रिहाई को लेकर केंद्र की भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे से साफ है कि केंद्र सरकार ने बिलकिस बानो के बलात्कारियों की रिहाई के लिए सहमति दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी, सरकार का काम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना है, न कि बलात्कारियों की रक्षा करना है, चुप्पी तोड़िए व बताइए कि बलात्कार जैसा अपराध करने वालों का समर्थन क्यों?
दरअसल, गुजरात दंगों के दौरान बिलकिस बानो के साथ हैवानियत की गई थी वहीं उनके परिवार के सात लोगों की निर्मम हत्या की गई थी। जिसमें से कोर्ट ने 11 दोषियों को सजा सुनाई थी। गुजरात सरकार की माफी नीति के तहत पिछले दिनों 15 अगस्त को गोधरा उप कारागार से इस मामले के 11 दोषियों को रिहा करने का आदेश दे दिया है।
कोर्ट ने 11 आरोपियों को माना दोषी
बता दें कि इस मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने 21 जनवरी 2008 को सभी 11 आरोपियों को बिलकिस बानो के परिवार के सात सदस्यों की हत्या और उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म का दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी। बाद में इस फैसले को बंबई उच्च न्यायालय ने भी बरकरार रखा था।इन दोषियों को उच्चतम न्यायालय के निर्देश के तहत विचार करने के बाद रिहा किया गया। शीर्ष अदालत ने सरकार से वर्ष 1992 की क्षमा नीति के तहत दोषियों को राहत देने की अर्जी पर विचार करने को कहा था। इन दोषियों ने 15 साल से अधिक कारावास की सजा काट ली थी जिसके बाद एक दोषी ने समय पूर्व रिहा करने के लिए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। इस पर शीर्ष अदालत ने गुजरात सरकार को मामले पर विचार करने का निर्देश दिया था।
सरकार के फैसले पर विपक्ष उठा रहा सवाल
दोषियों के रिहाई के बाद भाजपा पर विपक्षी दल सवाल खड़े कर रहे है। विपक्ष मांग कर रहा है कि जिसे कोर्ट ने सजा सुना दी है उसके प्रति सरकार इतना नरम आखिर क्यों है। सरकार तो दावा करती है कि बलात्कार, अपराधियों को भाजपा सरकार में सजा मिलेगी। फिर सरकार ने किस कानून के तहत अपराधियों को रिहा किया है। विपक्ष ने इसकी कड़ी निंदा की है।