Edited By ,Updated: 29 Sep, 2016 09:52 PM
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने गायत्री प्रजापति को दोबारा राज्य सरकार के मंत्री पद दिए जाने के मामले में दायर ..
लखनऊ: इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने गायत्री प्रजापति को दोबारा राज्य सरकार के मंत्री पद दिए जाने के मामले में दायर जनहित याचिका पर अगली सुनवाई चार अक्टूबर को होगी। न्यायमूर्ति एस एन शुक्ला और न्यायमूर्ति अनंत कुमार की खंड पीठ ने याची नूतन ठाकुर की ओर से दायर जनहित याचिका को सुनवाई के लिये चार अक्टूबर की तिथि निर्धारित की है।
दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति के खिलाफ अवैध खनन के मामले में उच्च न्यायालय द्वारा केन्द्रीय जांच ब्यूरो(सीबीआई) जांच के आदेश दिए गए थे। कहा गया कि अभी कुछ दिनों पहले राज्यपाल ने मंत्री पद से प्रजापति को हटा दिया था क्योकि राज्यपाल का गायत्री प्रजापति के मंत्री पद पर बने रहने का विश्वास समाप्त हो गया था। कहा गया कि संविधान के प्रावधानों के अनुसार राज्यपाल ने प्रजापति मंत्री पद से हटाया था। जनहित याचिका में आरोप लगाया गया कि इतनी शीघ्र किस कारण से गायत्री प्रजापति पर विश्वास राज्यपाल के समक्ष कैसे बहाल हो गया।
