चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराने में लापरवाही कतई नहीं होगी बर्दाश्त: योगी

Edited By Punjab Kesari,Updated: 08 Nov, 2017 07:56 PM

yogi will not tolerate negligence in providing medical facilities

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कहा कि राज्य की जनता को स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराने में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कहा कि राज्य की जनता को स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराने में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

योगी ने यहां चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा तथा आयुष विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान कहा, ‘‘प्रदेश की जनता को उत्कृष्ट एवं प्रभावी स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। ये सेवाएं गांव, गरीब और समाज के अन्तिम व्यक्ति तक हर हाल में पहुंचें, इसे सुनिश्चित करना जरूरी है।’’

उन्होंने कहा,‘‘प्राथमिक व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, जिला अस्पतालों सहित प्रदेश की सम्पूर्ण चिकित्सा व स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार दिखना चाहिए। चिकित्सकों और दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी।‘‘  राज्य सरकार के प्रवक्ता के मुताबिक योगी ने कहा कि लोगों को बेहतर चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा तथा आयुष विभाग मिलकर कार्य करें। 

उन्होंने कहा कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर आयुष डाक्टरों की तैनाती की जाए, जिससे ग्रामीण व पिछड़े इलाकों के लोगों को प्राथमिक उपचार आसानी से प्राप्त हो सके। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जननी सुरक्षा योजना को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया जाए। साथ ही आशा बहुओं को समय से मानदेय भी उपलब्ध कराया जाए।  योगी ने निर्माणाधीन चिकित्सालयों का कार्य मार्च 2018 तक पूरा करने का निर्देश देते हुए कहा कि सभी विभाग अपने बजट का शत-प्रतिशत उपयोग निर्धारित कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं के लिए ही करें। 

योगी ने कहा कि जिन जनपदों में मातृ एवं शिशु मृत्युदर ज्यादा हो, वहां पर अल्ट्रासाउण्ड मशीन प्राथमिकता के आधार पर स्थापित की जाएं। किडनी रोग के इलाज के लिए डायलिसिस की सुविधाओं को शिफ्ट में संचालित किया जाए, जिससे अधिक से अधिक किडनी रोगियों को इसका लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री ने मार्च 2018 तक प्रदेश में एक हजार प्रधानमंत्री जन औषधि केन्द्रों को सफलतापूर्वक संचालित करने के निर्देश दिए। 
 

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