विधान परिषद में बोले योगी-पूर्ववर्ती सरकारों ने समाज को बांटा

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की पूर्ववर्ती सरकारों पर समाज को जाति और वर्ग के आधार पर बांटने का आरोप लगाते हुए आज कहा कि वे सरकारें भेदभावपूर्ण थीं।

मुख्यमंत्री ने विधान परिषद में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कहा कि उनकी सरकार पारदर्शिता के साथ चलेगी। हम लोगों ने ना तो किसी का धर्म देखा है ना जाति। हमारी योजनाएं गांव, गरीब, मजदूर समेत सभी को ध्यान में रखकर बनायी गयी हैं, लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों ने कहीं ना कहीं भेदभाव किया है। 

उन्होंने कहा ‘‘अगर हम वास्तव में धर्मनिरपेक्ष हैं, तो उसका मतलब किसी एक वर्ग के प्रति आग्रही होना नहीं है। आपकी सरकारें भेदभावपूर्ण थी। आपने अपने समाज को जाति के आधार पर धर्म के आधार पर बांटा। हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास करेगी। उसका कोई वर्ग या जाति नहीं होगी। सत्तापक्ष और विपक्ष को इसके लिये साथ मिलकर काम करना चाहिये।’’

उन्होंने प्रदेश से नौजवानों के पलायन को चिंता का विषय बताते हुए कहा कि विकास का जो रोडमैप होना चाहिये था, वह कहीं ना कहीं एक संकीर्ण दायरे में कैद होकर रह गया। उनकी सरकार प्रदेश में पलायन को रोकेगी और प्रदेश के नौजवानों को उनके राज्य में ही सम्मानजनक रोजगार देगी। राज्य में एक नये प्रयास के तहत व्यावसायिक शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा के साथ-साथ कौशल विकास का प्रशिक्षण देकर हर साल सात से 10 लाख युवाआें को प्रशिक्षण देकर रोजगार की गारंटी भी दी जाएगी। योगी ने कहा कि राज्यपाल किसी दल या पार्टी के नहीं होते हैं, लिहाजा उनके अभिभाषण पर राजनीतिक संकीर्णताआें से उपर उठकर धन्यवाद देना चाहिये। 

 योगी ने आरोप लगाया कि वोट बैंक की राजनीति की वजह से ही पाठ्यक्रम में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और अदुल हमीद को जगह नहीं मिल सकी। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की कानून-व्यवस्था को एक चुनौती बताते हुए कहा कि जब राजनीति का अपराधीकरण और अपराधियों का राजनीतिकरण हो जाता है तो स्थितियां बड़ी विकट हो जाती हैं। उनकी सरकार प्रदेश में हर हाल में कानून का राज स्थापित करेगी। अपराधियों के साथ-साथ उन्हें संरक्षण देने वालों से भी सख्ती से निपटेगी।  

उन्होंने प्रदेश में छात्र संघ चुनाव की वकालत करते हुए कहा कि चुनाव पर रोक लगाना किसी समस्या का समाधान नहीं है। छात्र संघ चुनाव होने चाहिये, लेकिन लिंगदोह समिति की सिफारिशों के आधार पर। अच्छा होगा अगर सभी विश्वविद्यालय और कालेज एक सप्ताह के अंदर सारी चुनाव प्रक्रिया को सपन्न करें। 

योगी ने कहा, ‘‘एेसी व्यवस्था होनी चाहिये, जिसमें छात्र खुले मंच से बोलें, जो योग्य होगा वह चुनकर जाएगा, जो नहीं होगा, उसे छात्र खुद बाहर कर देंगे। उच्च शिक्षा में भी समान पाठ्यक्रम हो सके, इसके लिये हम जल्द बैठक करने जा रहे हैं।’’ मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार किसानों की कर्जमाफी के लिये प्रतिबद्ध है। इससे राजकोष पर पडऩे वाले भार की भरपाई सरकार अपने खर्चों में कटौती करके करेगी।  योगी ने कहा कि उनकी सरकार एक ‘रीजनल कनेक्टिविटी’ के लिये संयुक्त उपक्रम शुरू करने जा रही है। इसके तहत प्रदेश के विभिन्न शहरों को वायु मार्ग से जोड़ा जाएगा। इसके तहत हेलीकाप्टर तथा छोटे विमानों से किफायती दरों पर सेवा दी जाएगी। इसे बहुत जल्द लागू किया जाएगा। 

उन्होंने कहा कि उनकी सरकार हर साल 30 हजार कांस्टेबल और दो हजार उपनिरीक्षकों की भर्ती की जाएगी, लेकिन इसके लिये लिखित परीक्षा होगी। इसमें कोई खोट नहीं होगी। प्रदेश में भ्रष्टाचार की कोई जगह नहीं होगी। पूर्व में भर्तियों में व्यापक धांधली हुई है। प्रतिभाआें को उनके अधिकार से वंचित किया गया, मगर मौजूदा सरकार अब एेसा नहीं होने देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती सपा सरकार ने स्कूल में एेसी यूनीफार्म तय कर दी थी कि उसे पहनकर बच्चे होमगाड्र्स कर्मी लगते थे। उनकी सरकार ने नये सत्र में नयी यूनीफार्म दी है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में शिक्षकों की संया मंे संतुलन बनाने की कोशिश की जा रही है।