पूर्व मुख्यमंत्रियों के बंगले खाली कराने को लेकर मुलायम ने की योगी से मुलाकात

Edited By Ajay kumar,Updated: 17 May, 2018 12:49 PM

mulayam singh from cm yogi a stir in political corridor

उच्चतम न्यायालय के आदेश से उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों से बंगले खाली कराने के मामले में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मुलायम सिंह यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके सरकारी निवास पर मुलाकात की। दोनों के बीच करीब आधा घंटे बातचीत हुई,...

लखनऊः उच्चतम न्यायालय के आदेश से उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों से बंगले खाली कराने के मामले में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मुलायम सिंह यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके सरकारी निवास पर मुलाकात की। दोनों के बीच करीब आधा घंटे बातचीत हुई, लेकिन इसे सार्वजनिक नहीं किया गया।

सूत्रों का कहना है कि दोनों के बीच उच्चतम न्यायालय के आदेश से पूर्व मुख्यमंत्रियों के बंगले खाली कराने के मुद्दे पर वार्ता हुई है। सूत्रों का मानना है कि मुलायम सिंह ने योगी से मिलकर इस मामले में रास्ता निकालने के लिए कुछ सुझाव दिए। प्रदेश के पूर्व 6 मुख्यमंत्रियों से बंगले खाली कराने हैं, उनमें मुलायम सिंह यादव, उनके पुत्र अखिलेश यादव, राजनाथ सिंह, कल्याण सिंह, एन डी तिवारी, मायावती एवं रामनरेश यादव शामिल हैं। रामनरेश के निधन के बाद उनके परिवार ने सरकारी बंगला खाली कर दिया था। मुलायम ने मुख्यमंत्री से मिलकर उनका एवं अखिलेश का बंगला समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के नाम आवंटन करने के लिए कहा है।

वरिष्ठ आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्रदेश सरकार सात मई को उच्चतम न्यायालय द्वारा 15 दिन में बंगले खाली कराने के दिए गए आदेश के संबंध में कानूनी राय ली। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्रियों को बंगले खाली करने के नोटिस दिए जा चुके हैं लेकिन इस मामले में कोई रास्ता निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। उच्चतम न्यायालय ने सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी एस एन शुक्ला की याचिका पर नोटिस जारी किए थे।

याचिकाकर्ता ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें पूर्व मुख्यमंत्रियों को छूट प्रदान की थी। इस संबंध में मामला वर्ष 2004 में पेश किया गया था। याचिकाकर्ता शुक्ला ने कहा है कि उच्चतम न्यायालय के आदेश की अनुपालन के लिए सरकार के पास 15 दिन का ही समय है और संभवत: सरकार के पास पूर्व मुख्यमंत्रियों से बंगले खाली कराने के अलावा अन्य कोई रास्ता होगा। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसा करने में फेल होती है तो न्यायालय की अवमानना का मामला पेश किया जाएगा।  

 

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