सड़क और पुल
-लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत सड़कों और सेतुओं के निर्माण तथा रख-रखाव हेतु 14,721 करोड़ रुपए की व्यवस्था।
-लोक निर्माण विभाग द्वारा राज्य राजमार्गों के सुदृढ़ीकरण, चौड़ीकरण, सम्पर्क मार्गों, लघु सेतुओं तथा प्रमुख मार्गों और अन्य जिला मार्गों के निर्माण और सुदृढ़ीकरण के नये कार्यों के लिये 541 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित।
-मार्गों के अनुरक्षण एवं मरम्मत हेतु 3,205 करोड़ रुपए की व्यवस्था।
-ग्रामों/बसावटों को पक्के सम्पर्क मार्गों से जोडऩे हेतु कु ल 1,923 करोड़ रुपए की व्यवस्था।
-ग्रामीण अंचलों में नदियों एवं बड़े नालों पर पुलों के निर्माण हेतु 1,180 करोड़ रुपए तथा रेलवे उपरिगामी सेतुओं के निर्माण हेतु 635 करोड़ रुपए की व्यवस्था।
-जिला मुख्यालयों को 4 लेन मार्ग से जोड़ा जाना सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है, जिसके लिये 1,111 करोड़ रुपए की व्यवस्था।
-महत्वपूर्ण मार्गों का एक ‘कोर रोड नेटवर्क’ चिन्हित कर सु²ढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण कराए जाने हेतु 310 करोड़ रुपए की व्यवस्था।
-पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण मार्गों के सौंदर्यीकरण/उच्चीकरण हेतु भी 75 करोड़ रुपए की व्यवस्था।
-विश्व बैंक सहायतित उत्तर प्रदेश कोर रोड नेटवर्क परियोजना हेतु 320 करोड़ रुपए तथा एशियन डेवलपमेन्ट बैंक सहायतित उत्तर प्रदेश मुख्य जिला विकास परियोजना हेतु 260 करोड़ रुपए की व्यवस्था।
-भारत नेपाल सीमा पर उत्तर प्रदेश के 07 जनपदों में 257 किलोमीटर लम्बाई वालेमार्ग निर्माण हेतु 250 करोड़ रुपए तथा भूमि अध्याप्ति हेतु 220 करोड़ रुपए की व्यवस्था।
-विकास कार्यों को त्वरित गति से क्रियान्वित करने हेतु त्वरित आर्थिक विकास योजना में सड़क, पुल, पेयजल तथा स्वच्छता, विद्युत व्यवस्था, आदि को प्राथमिकता पर कराया जा रहा है। इस योजना के लिये 900 करोड़ रुपए की व्यवस्था।
