बिहार: शिक्षा विभाग में 1 अरब 20 करोड़ का घोटाला, जांच के दायरे में आ सकते हैं सरकारी कर्मचारी

पटनाः बिहार के शिक्षा विभाग में बड़ा घोटाला सामने आया है। विद्यालयों में प्रयोगशालाओं के उपकरण की खरीद में बड़ा हेरफेर हुआ है। 2017-18 से जुड़े इस मामले में शिक्षा विभाग के अधिकारी से लेकर सरकार तक की बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है।

जानकारी के अनुसार, 6 हजार विद्यालयों को 1 अरब 20 करोड़ रुपए आवंटित किए गए लेकिन दो साल बीत जाने के बाद भी विद्यालयों ने खरीदारी से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं सौंपा। मार्च 2018 तक ही उपयोगिता प्रमाण पत्र लिया जाना था। सरकार भी इस पूरे मामले से अंजान बनी हुई है। एक निजी न्यूज चैनल का कहना है कि उनके हाथ जो कागजात लगे हैं उससे यह मालूम होता है कि कैसे सरकारी कर्मचारियों ने छात्रों के उज्ज्वल भविष्य के साथ खिलवाड़ किया।

बताया जा रहा है कि कुल 38 जिलों के 2400 स्कूलों के लिए 1 अरब 20 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। डीडीसी ने कई स्कूलों के हेडमास्टरों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए उनका वेतन रोक दिया है। निजी न्यूज चैनल द्वारा यह मुद्दा उठाने पर अब पटना सहित कई जिलों के शिक्षा पदाधिकारियों ने उपयोगिता प्रमाण पत्र मांगे जाने की बात कही है।

वहीं इस बारे में जब सूबे के शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा से पूछा गया, पहले तो मंत्री ने घोटाले की बात से ही साफ इनकार कर दिया लेकिन जब उन्हें कागजात दिखाए गए तब उन्होंने जांच करने की बात कही।