स्वास्थ्य मंत्री सहित एक दर्जन लोगों ने भरा नेत्रदान शपथपत्र, कहा, नेत्रदान कर रोशन करें दूसरों की जिंदगी

देहरादून(कुलदीप रावत): राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने आज 37वें राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़े का विधिवत शुभारम्भ किया। उन्होंने नेत्रदान के लिए स्वयं को संबंधित पोर्टल पर पंजीकृत कर नेत्रदान के लिए शपथपत्र भी भरा। उनके साथ ही मेयर देहरादून सहित एक दर्जन जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने नेत्रदान के लिए पंजीकरण कर शपथपत्र भरा।



डॉ. रावत ने कहा कि आज से प्रदेशभर में व्यापक स्तर पर नेत्रदान किए जाने हेतु जनजागरुकता अभियान संचालित किया जा रहा है, जिसमें लोगों को जरुरतमंदों के लिए नेत्रदान हेतु जागरुक करते हुए विभागीय पोर्टल पर पंजीकरण कर शपथपत्र भरवाया जाएगा। नगर निगम देहरादून के प्रेक्षागृह में आयोजित नेत्रदान पखवाड़े के शुभारम्भ अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि राज्य सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार जन अपेक्षाओं के अनुरूप स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार कर रही है। उन्होंने आज से आगामी 8 सितम्बर तक चलने वाले नेत्रदान पखवाड़ा का विधिवत शुभारम्भ किया। डॉ. रावत ने कहा कि आगामी 15 दिनों तक इस अभियान का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा, जिसके तहत जिला से लेकर ब्लॉक स्तर के सरकारी अस्पतालों में विभिन्न संचार माध्यमों, बैनर, पोस्टर एवं होर्डिंग के साथ ही गोष्ठियों के माध्यम से आम लोगों के नेत्रदान के लिए जागरुक किया जाएगा। साथ ही नेत्रदान के लिए इच्छुक लोगों का ऑनलाइन एवं ऑफलाइन पंजीकरण करवाया जाएगा।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि वर्तमान में राज्य में मात्र तीन नेत्र बैंक स्थापित हैं। निकट भविष्य में प्रदेश के सभी राजकीय मेडिकल कॉलेजों एवं बड़े अस्पतालों में भी नेत्र बैंक की स्थापना की जाएगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में श्रीलंका पूर्व विश्व में एकमात्र देश है, जहां पर सर्वाधिक नेत्रदान किया जाता है। इसी तर्ज पर प्रदेश में भी नेत्रदान के लिए कार्ययोजना बनाने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि शीघ्र ही प्रदेशभर में नेत्र परीक्षण शिविरों का आयोजन कर इस वर्ष एक लाख मोतिया बिंद के रोगियों का निःशुल्क ऑपेशन कर चश्मा भी वितरित किया जाएगा।

डॉ. रावत ने स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि वर्ष 2024 तक टीबी मुक्त उत्तराखंड के लिए भी विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके अलावा कुष्ठ रोग निवारण, धुम्रपान निषेध एवं तम्बाकू मुक्त उत्तराखंड, संस्थागत प्रसव बढ़ाने, आयुष्मान कार्ड बनाने, जच्चा-बच्चा टीकाकरण, कोविड टीकाकरण, राजकीय अस्पतालों में निःशुल्क पैथौलॉजी जांच एवं दवा वितरण, शिशु एवं मातृ मृत्युदर घटाने सहित अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सूबे के दूरस्थ क्षेत्रों के गंभीर रोगियों एवं दुर्घटनाओं में गंभीर रोगियों के लिए एयर एम्बुलेंस सेवा वरदान साबित हो रही है। उन्होंने बताया कि राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता विषय को पढ़ाया जाएगा।



जनजागरुकता अभियान में आशाओं एवं आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों की अहम भूमिका बताते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने उनके कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि राज्य में सभी आशाओं को सरकार द्वारा स्मार्ट फोन दिए जा रहे है, जिसके लिए धनराशि सीधे उनके खातों में भेजी जा रही है।