उत्तराखंड मंत्रिमंडल में लिए गए कई अहम निर्णय, 9वीं की सभी छात्राओं को मुफ्त में मिलेगा साइकिल

देहरादूनः उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने शनिवार को हुई मीटिंग में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए, जिसमें राज्य के सभी शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में कक्षा 9 में प्रवेश करने वाली सभी छात्राओं को मुफ्त साइकिल वितरण करना शामिल है।

कैबिनेट निर्णय की जानकारी देते हुए शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य के शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में कक्षा 08 उतीर्ण कर कक्षा नौ में प्रवेश लेने वाली समस्त वर्गों की बालिकाओं को बालिका शिक्षा प्रोत्साहन (मुफ्त साइकिल) योजना के तहत लाभान्वित किए जाने के लिए धनराशि प्रत्यक्ष लाभ अन्तरण (डीबीटी) के माध्यम से उपलब्ध करवाने के संबंध में निर्णय लिया गया है। कैबिनेट ने ग्राम्य विकास के अन्तर्गत महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत जॉब कार्डधारक ऐसे परिवार, जिन्होंने 100 दिन का रोजगार पूर्ण कर लिया है, को 50 दिन का अतिरिक्त रोजगार प्रदान किए जाने का निर्णय लिया है। इस पर वहन होने वाला प्रारम्भिक तौर पर 18 करोड़ 9लाख रुपए राजस्व वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य में एक बार प्रयुक्त होने वाली प्लास्टिक के विक्रय, विपणन, उत्पादन, प्रयोग आदि को प्रतिबंधित अथवा विनियमित किए जाने के संबंध में नियम बनाए गए हैं। अब किसी भी प्रकार के प्लास्टिक कैरी बैग, हैंडल, बिना हैंडल, थर्माकोल, डिस्पोजेबल ग्लास इत्यादि को प्रतिबंधित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड वन विकास निगम में स्केलर संवर्ग में 2 वर्ष की दैनिक श्रम अवधि की सेवा को समयमान वेतनमान, एसीपी तथा एमएसीपीएस के प्रयोजन के लिए जोड़े जाने के संबंध में निर्णय भी लिया गया है।

वहीं मदन कौशिक के अनुसार, कैबिनेट ने साइबर क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान (सीसीएम्पी) एन्ड काउंटरिंग साइबर अटैक टूरिज्म उत्तराखंड-2020 को लागू किए जाने के सम्बन्ध में निर्णय लिया है। इसके तहत साईबर हमलों से बचने और रिस्पांस ऐक्सन के लिए नियमावली बनाई गई है। साथ ही, कोरोना के परिप्रेक्ष्य में राज्य में संचालित समस्त शिक्षा बोर्ड के कक्षा 9 एवं 11 के विद्यालयों में भौतिक रुप से पठन-पाठन पुन: प्रारम्भ किए जाने के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि जारी एसओपी के तहत विद्यालय खोले जाएंगे। अब जीएसटी, ग्राहक ऑनलाइन इनाम योजना ‘बिल लाओ ईनाम पाओ' की योजना वापस लेने का फैसला भी कैबिनेट ने किया है। जबकि कम्पनी अधिनियम-2013 की धारा 395(बी) के अन्तर्गत पिटकुल पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लि. के वित्तीय वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 के वार्षिक लेखे विवरण को विधान मंडल के पटल पर रखे जाने के संबंध में निर्णय लिया गया।