Gyanvapi Case: वाराणसी के जिलाधिकारी को सौंपी गई व्यास जी के तहखाने की चाभी, अदालत ने दिए ये निर्देश

Varanasi News: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के वाराणसी (Varanasi) की जिला अदालत ने ज्ञानवापी (Gyanvapi) परिसर में स्थित तहखाने की चाभी जिलाधिकारी को सौंपने का आदेश दिया है। हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन यादव ने बताया कि जिला न्यायाधीश एके विश्वेश ने बुधवार को अपने आदेश में कहा कि परिसर में दक्षिणी छोर पर स्थित व्यास जी के तहखाने की उचित देखभाल की जरूरत है। इसलिए वाराणसी के जिलाधिकारी को व्यास जी के तहखाने का रिसीवर नियुक्त किया जाता है।''

'पूजा के लिए किया जाता था तहखाने का इस्तेमाल'
हिन्दू पक्ष के अधिवक्ता मदन मोहन यादव ने पहले कहा था कि अधिकारियों ने 1993 में तहखाने में अवरोधक लगा दिया था और उसमें ताला लगा दिया था। यादव ने अपनी याचिका में दावा किया था कि इससे पहले तहखाने का इस्तेमाल पुजारी सोमनाथ व्यास द्वारा पूजा के लिए किया जाता था।

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'DM को सौंपी जाए तहखाने की देखरेख की जिम्मेदारी'
व्यास परिवार के शैलेंद्र पाठक की तरफ से अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन, सुधीर त्रिपाठी और सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने वाद दाखिल किया था। उनका कहना था कि व्यास जी के तहखाने पर अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी कब्जा कर सकती है, इसलिए तहखाने की देखरेख की जिम्मेदारी वाराणसी के जिलाधिकारी को दी जानी चाहिए। अदालत ने मामले की सुनवाई की और आदेश की पत्रावली सुरक्षित रख ली। बुधवार की देर शाम आदेश की प्रति अदालत ने वेबसाइट पर अपलोड कर दी। अदालत ने कहा कि जिलाधिकारी विवादित संपत्ति को अपनी सुरक्षा में रखें। संपत्ति के मूल स्वरूप में किसी तरह का बदलाव नहीं होना चाहिए।

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उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) ने ग्रामीण क्षेत्रों को शुद्ध पानी मुहैया कराने में जल जीवन मिशन (Jal Jeevan Mission) के तहत लंबी छलांग लगाई है। राज्य के 75 प्रतिशत ग्रामीणों तक नल से शुद्ध जल की आपूर्ति से जोड़ दिया गया है। भारत सरकार की रेटिंग में उप्र 75 प्रतिशत नल कनेक्शन देने वाले राज्यों की सूची में शामिल हो गया है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में इस उपलब्धि को हासिल करने पर कई केंद्रीय मंत्रियों ने भी बधाई दी है।